बेकायदा राजकीय फलकांची वाढती संख्या भयावह; राजकीय पक्षांना अवमान नोटीस बजावताना उच्च न्यायालयाची उद्विग्नता

त्याचवेळी, सर्व महापालिका, नगरपालिका अधिकाऱ्यांना न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्यास भाग पाडण्याचा अधिकार नसल्याचा बचाव सरकार करू शकत नाही, असेही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सुनावले.

गेल्या १४ वर्षांपासून बेकायदा फलकबाजीचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. तसेच, शहरांना बेकायदा फलकबाजीपासून मुक्त करण्याच्या दृष्टीने न्यायालयाने सात वर्षांपूर्वी तपशीलवार निकाल दिला होता. मात्र, सात वर्षांनंतरही ही समस्या जैसे थे आहे. किंबहुना, तिने अधिक भयावह रूप धारण केले असून न्यायालयाच्या आदेशांचे पावित्र्य त्यामुळे धोक्यात आले आहे या वकील मनोज शिरसाट यांनी केलेल्या युक्तिवादाशीही खंडपीठाने सहमती दर्शवली. तसेच, उपरोक्त टिप्पणी केली.

हेही वाचा >>>दुर्घटनाग्रस्त बोटीची तपासणी; क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवाशांबाबतही पोलीस पडताळणी

न्यायालयाच्या आदेशानंतर स्थिती सुधारली आहे. बेकायदा फलक हटवण्यासाठी ते पुन्हा लावले जाणार नाहीत यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, असा दावा राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी केला. परंतु, त्यांच्या या दाव्याचा न्यायालयाने समाचार घेताना विधानसभा निवडणुकीनंतर मुंबईसह राज्यात मोठ्या प्रमाणात लावण्यात आलेल्या बेकायदा राजकीय फलकबाजीतून स्थिती किती सुधारली हे स्पष्ट होते, असा टोला न्यायालयाने हाणला, बेकायदा फलकांवरील कारवाईचा आदेश सात वर्षांपूर्वी दिलेला असतानाही मुंबईत त्यातही दक्षिण मुंबईत निवडणूक निकालानंतर लावण्यात आलेल्या बेकायदा फलकांची संख्या भयावह आहे. या स्थितीपेक्षा अधिक दुर्दैवी काय असू शकतो, आपण नेमके कुठे चाललो आहोत ? असा उद्विग्न प्रश्न देखील न्यायालयाने सरकार आणि महापालिकेला केला. तसेच, हे बेकायदा फलक लावलेच कसे जातात आणि त्यांच्यावर कारवाई का केली जात नाही ? हे समजण्यापलीकडचे असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले.

कठोर कारवाईचे आदेश देण्यासाठी भाग पाडू नका

मूळात बेकायदा फलकांवर कारवाई करण्याचा आदेश न्यायालयाने देण्याची आवश्यकताच नाही. सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे ते कर्तव्य आहे. परंतु, सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था आपले कर्तव्य योग्यरीत्या पार पाडत नसल्याने कारवाईबाबतचा सविस्तर आदेश न्यायालयाने दिला. परंतु, स्थिती सुधारण्याऐवजी दिवसेंदिवस बिघडत आहे. त्यामुळे, कारवाईबाबतची ही उदासीनता अशीच कायम राहिल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रमुखांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर अवमानाप्रकरणी कठोर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने यावेळी दिला.

तरीही प्रयत्न अपुरेच

राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था बेकायदा फलकांवर कारवाईसाठी प्रयत्न करत नसल्याचे आम्ही म्हणणार नाही. परंतु, कारवाईची तीव्रता आणि प्रयत्न अपुरे असल्याची टीकाही न्यायालयाने केली. बेकायदेशीर फलक काढण्यासाठी महापालिकेतर्फे पायाभूत सुविधा आणि कर्मचाऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जातो. याउलट, रातोरात बेकायदा फलक लावणारे कारवाईविना त्याचा स्वार्थ साध्य करत असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली.

कारवाई केलेल्या फलकांची संख्या नगण्य

विधानसभा निवडणूक निकालानंतर २२ हजारांहून अधिक फलकांवर कारवाई करण्यात आली, असा दावा महाधिवक्त्यांनी केली. त्यावर, मूळात किती बेकायदा फलक लावण्यात आले हेच माहीत नाही. त्यामुळे, कारवाई केलेल्या फलकांची ही संख्या नगण्य असल्याचे न्यायालयाने सुनावले.

उच्च न्यायालय परिसराचे विंद्रुपीकरण

मंत्रालय ते महापालिका मुख्यालयापर्यंत बेकायदा फलक लावून उच्च न्यायालय परिसराचेही विद्रुपीकरण करण्यात आल्यावरून मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने पुन्हा एकदा संताप व्यक्त केला. हे फलक महापालिका आणि पोलिसांच्या कारवाईबाबतच्या उदासीन भूमिकेचा पुरावा असल्याची टीकाही न्यायालयाने केली.