मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेले प्रकल्प अथवा विकासकामांना सत्तांतरानंतर देण्यात आलेली स्थगिती मागे घेत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने बुधवारी न्यायालयात दिली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने या स्थगितीविरोधात करण्यात आलेल्या ८४ हून अधिक याचिका निकाली काढल्या.
अर्थसंकल्पामध्ये मंजूर केलेल्या निधीचा फेरविचार करण्याचा सरकारला अधिकार आहे की नाही याबाबत न्यायालयाने या याचिका निकाली काढताना भाष्य केलेले नाही. राज्य सरकारला विकासकामे किंवा प्रकल्पांचे पुनर्विचार करण्यापासून रोखलेले नाही; परंतु यासंदर्भातील मुख्य सचिवांचे आदेश रद्दबातल ठरवून आम्ही या सर्व याचिका निकाली काढू. त्यानंतर सरकारच्या विकासकामांतील व प्रकल्पांतील निर्णयाला किंवा पुनर्विचाराला याचिकाकर्ते स्वतंत्र याचिकेद्वारे आव्हान देऊ शकतात. त्यामुळे या प्रकरणी सरकारने योग्य ती भूमिका मांडावी, असे न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी बजावले होते.
हेही वाचा >>>अभिनेता रणबीर कपूरला ईडीकडून समन्स; महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग अ‍ॅप प्रकरण
विकासकामांना दिलेली स्थगिती मागे घेण्यात आल्याचे आणि त्याबाबतचे परिपत्रक मुख्य सचिवांनी २९ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध केल्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी केलेल्या ८४ हून अधिक याचिका निकाली काढल्या.