मुंबई : देशात यंदाच्या रब्बी हंगामात गव्हाचे एकूण उत्पादन सुमारे ११३२ लाख टनांवर गेले आहे. केंद्र सरकारने विविध कल्याणकारी योजना आणि संरक्षित साठा म्हणून ३१२ लाख टन गहू खरेदीचे उद्दिष्टे निश्चित केले होते, त्या तुलनेत एक मेपर्यंत २५६.३१ लाख टन खरेदी झाली आहे. सरकारकडे गरजे इतका गहू साठा झाला आहे. बाजारातील दर स्थिर आहेत, त्यामुळे केंद्र सरकारने गहू, पीठ आणि मैद्यावरील निर्यात बंदी उठवावी, अशी मागणी शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांकडून होत आहे.
देशात यंदा सुमारे ११३२ लाख टन गहू उत्पादन झाले आहे. सरकारी गहू खरेदी उद्दिष्टाच्या जवळ पोहचली आहे. देशाला एका वर्षाला सुमारे ५५० लाख टन गहू लागतो. त्यामुळे उर्वरीत सुमारे १०० ते १५० टन गहू, रवा, मैदा आणि गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीला परवानगी द्यावी. जेणेकरून शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा जास्त दर मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. तसेच गत दोन, तीन वर्षांपासून गहू आणि उप उत्पादनांच्या निर्यातीवर असेलेली बंदी उठविल्यास जागतिक बाजारातील तेजीचा फायदा व्यापारी, शेतकरी आणि सरकारला घेता येईल, असे मत निर्यातदार राजेश शहा यांनी व्यक्त केले आहे.
गव्हाची कमाल विक्री किंमत ठरवा
केंद्र सरकार दरवर्षी सरासरी २५० ते ३०० लाख टन गहू खरेदी करते. हा गहू भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामांमध्ये साठवला जातो. स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये विक्री होणारा गहू दोन, तीन वर्षांपूर्वीचा असतो. दोन, तीन वर्षे जुना गहू असल्यामुळे तो दर्जेदार असत नाही. त्यामुळे सर्व सामान्य ग्राहकही खासगी बाजारातून गहू खरेदी करताना दिसतो. सरकारने खरेदी केलेला गहू दोन वर्षांत वितरण करण्याची गरज आहे. सरकारची साठवणूक व्यवस्था चांगली नसल्यामुळे गव्हाचा दर्जा खालावतो. जुना गहू कमी दराने इथेनॉल, पशूखाद्य, कोंबडी खाद्यासाठी विकण्याऐवजी गरजे इतकीच खरेदी करावी. तसेच सर्वसामान्यांना किफायतशीर दरात गहू उपलब्ध होण्यासाठी दर्जानिहाय कमाल विक्री किंमत ठरवून द्यावी. सामान्यांना परवडेल, आवाक्यात असेल, अशा गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालावी. पण, मध्य प्रदेशात उत्पादीत होणाऱ्या सिहौर सारख्या दर्जेदार गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली जावू नये, अशी मागणी फेडरेशन ऑफ असोशिएशन ऑफ महाराष्ट्रचे (फाम) उपाध्यक्ष राजेश शहा यांनी केली आहे.
निर्यात धोरणात लवचिकता ठेवा
केंद्र सरकारने गव्हासह सर्वच शेतीमालाच्या निर्यात धोरणात लवचिकता ठेवली पाहिजे. अतिरिक्त उत्पादन झालेल्या वर्षात तातडीने निर्यातीला चालना देण्याची गरज आहे. सिहौर सारख्या दर्जेदार गव्हाच्या निर्यातीला परवानगी दिल्यास मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांना फायदा होईल. पण, सरकारकडून शेतकरी हिताचा निर्णय होताना दिसत नाही, अशी मागणी भारतीय किसान संघाचे मध्य प्रदेश राज्याचे सरचिटणीस चंद्रकांत गौर यांनी केली आहे.