मुंबई : निवडणूक रोख्यांचा वापर लाचखोरी, खंडणीवसुली, आर्थिक अफरातफरीसाठी झाला असून या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली विशेष चौकशी पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची मागणी ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ प्रशांत भूषण यांनी केली. यासाठी पुढील आठवडयात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे त्यांनी रविवारी जाहीर केले. तसेच अद्याप चार हजार कोटींचे निवडणूक रोखे कुणाकुणाला दिले, याचा हिशेब नसल्याचाही त्यांचा दावा आहे. निवडणूक रोखे पद्धत घटनाबाह्य असल्याचा ऐतिहासिक निकाल सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय पीठाने नुकताच दिला आहे. या प्रकरणी न्यायालयीन लढाईत सहभागी असलेले प्रशांत भूषण आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यां व ‘कॉमन कॉज’ संस्थेच्या सदस्य अंजली भारद्वाज यांनी मुंबई प्रेस क्लबमध्ये सविस्तर विवेचन केले. १६,५०० कोटी रुपयांच्या रोखेखरेदीपैकी सुमारे १२,२०० कोटी रुपयांच्या निधीबाबतचे तपशील स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केले आहेत. अद्याप चार हजार कोटी रुपयांचा निधी कोणत्या देणगीदारांनी कुठल्या राजकीय पक्षांना किती दिला, याचा तपशील आयोगाने जाहीर केला नसल्याचा दावा भूषण आणि भारद्वाज यांनी केला आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी स्थापन करावी व त्यात सीबीआयचे माजी संचालक आणि अन्य यंत्रणांच्या सचोटीसाठी नावाजलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असावा, अशी मागणी भूषण यांनी केली. हेही वाचा >>> राज्य सरकारची कामे जनतेपुढे मांडा! एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षनेत्यांना सूचना, प्रत्येक विभागाकडून दोन वर्षांतील कामाची यादी मागवली रोख्यांचा ९० टक्के निधी केंद्र आणि राज्यांमध्ये सत्ताधारी असलेल्या राजकीय पक्षांना मिळाला. सरकारी कंत्राटे, धोरणांमध्ये बदल, कामे करून घेण्याच्या बदल्यात लाच म्हणून कंपन्यांकडून राजकीय पक्षांना देणग्या दिल्याचे यातून दिसून येते, असा आरोप भूषण यांनी केला. मेघा इंजिनीअरिंग कंपनीने ९६६ कोटी रुपयांच्या निधीपैकी ६० टक्के निधी भाजपला दिला आहे. एप्रिल २०२३ मध्ये १४० कोटी रुपये भाजपला दिले आणि त्याच वेळी कंपनीला मुंबईत १४,४०० कोटी रुपयांच्या कामाची कंत्राटे देण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. भारती टेलिकॉमने १५० कोटी रुपये दिले आणि केंद्र सरकारने सॅटेलाईट स्पेक्ट्रम मंजूर करण्यासाठी निविदांची पद्धत रद्द करण्यासाठी संसदेत विधेयक आणले. कोटक मिहद्रा बँकेसंदर्भातील निर्णय रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून घेण्यात येत असताना भाजपला ६० कोटी रुपये देण्यात आले आणि उदय कोटक यांना व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने मंजुरी दिली. हैदराबादमध्ये सार्थ चंद्रा रेड्डी या अ‍ॅरोिबदो फार्माच्या संचालकांना दारू गैरव्यवहारप्रकरणी १० नोव्हेंबर २०२२ रोजी ईडीने अटक केली. त्यांच्या कंपनीने पाच कोटी रुपये रोख्यांमार्फत भाजपला दिले आणि मे २३ मध्ये रेड्डींच्या जामिनाला ईडीने विरोध केला नाही व त्यांची तुरुंगातून सुटका झाली. अशी अनेक उदाहरणे भूषण यांनी दिली. अनेक कंपन्यांनी तोटयात असताना आपली कामे व्हावीत यासाठी सत्ताधारी पक्षांना देणग्या दिल्याचा आरोप त्यांनी केला. केंद्रीय निवडणूक आयोग, ईडी, सीबीआय, प्राप्तिकर संचालक आदी स्वायत्त संस्था आणि तपास यंत्रणांवर केंद्र सरकारचा कमालीचा अंकुश आहे. या महत्त्वाच्या संस्था मोडकळीस आणणे लोकशाहीच्या दृष्टीने अतिशय अयोग्य असल्याचे भूषण म्हणाले. ‘पीएम केअर’वरही प्रश्नचिन्ह ‘पीएम केअर निधी’चे अध्यक्ष पंतप्रधान असून करोना आणि आपत्कालीन परिस्थितीसाठी २७ मार्च २०२० रोजी हा निधी स्थापन करण्यात आला. ही सार्वजनिक संस्था नसल्याचे केंद्राचे म्हणणे आहे. या पीएम केअर निधीला चार दिवसांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी चार हजार कोटी रुपयांच्या देणग्या दिल्या. माहिती अधिकार कायद्यान्वये याचा तपशील उघड करण्यास नकार देण्यात आला. त्यासाठी कंपनी कायद्यात पूर्वलक्ष्यी पद्धतीने दुरुस्ती करण्यात आल्याचा आरोप भारद्वाज यांनी केला. रोख्यांतून मिळालेला निधी गोठविणार? रोख्यांद्वारे राजकीय पक्षांना मिळालेला ‘कलंकित निधी’ गोठविण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाला देता येऊ शकतील, असा दावा भूषण यांनी केला. भ्रष्टाचार, लाचखोरीसाठी निधी दिल्याचे दिसून येत असल्यास तो गोठविण्याचा अधिकार न्यायालयास आहे. एसआयटीद्वारे चौकशी झाल्यानंतर प्रथमदर्शनी गुन्हा झाल्याचे दिसून आल्यास ही कारवाई करता येणे शक्य होईल, असे ते म्हणाले.
