मुंबई: निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘मुंबईतील नागरी सुविद्यांची सद्यस्थिती’ या विषयावर अहवाल प्रसिध्द करणाऱ्या ‘प्रजा फाऊंडेशन’ सारख्या अशासकीय संस्थाच्या अहवालांची चौकशी केली जाईल. अशा प्रकारचे अहवाल तयार करणाऱ्या संस्थांचे हेतू शोधून काढले जातील असे आश्वासन उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिले.
मुंबईतील लोकसंख्येच्या तुलनेत सार्वजनिक शौचालयांची संख्या अंत्यत कमी असल्याने मुंबईकरांना त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. मुंबईतील एकूण शौचालयांपैकी ६८०० शौचालयात पाणी व वीज नाही. चार शौचालयापैकी केवळ एक शौचालय महिलांसाठी आहे. मुंबईकरांच्या या मूलभूत प्रश्नाकडे पालिका आणि शासनाचे दुर्लक्ष आहे अशी लक्षवेधी शिवसेना ठाकरे पक्षाचे सुनील शिंदे यांनी मांडली. त्यासाठी प्रजा फाऊंडेशन या अशासकीय संस्थेने मे २०२५ रोजी प्रसिध्द केलेला अहवालाचा दाखला दिला. या लक्षवेधीला सामंत यांनी उत्तर दिले. प्रजा फाऊंडेशनने सादर केलेला अहवाल हा वस्तूस्थितीला धरुन नाही. अहवाल आणि वस्तूस्थिती यामध्ये तफावत आहे.
मुंबईत सध्या १० हजार ६८४ शौचालये आहेत. या शौचालयात एक लाख ५९ हजार शौचकुपे आहेत. यात ४६ शौचकुपे हे पुरुषांसाठी तर ३८ शौचकुपे महिलांसाठी आहेत. मुंबईतील ६९ शौचालयात पाणी आणि ६० टक्के शौचालयात वीज नाही नाही ही बाबही वस्तूस्थितीस धरुन नाही. या अहवालावर काय उपाययोजना केल्या आहेत हे सांगतानाच सामंत यांनी संस्थेच्या अहवालाच्या चौकशीची घोषणा केली. मुंबई पालिकेत गेली तीन वर्षे प्रशासकीय राजवट आहे. त्यामुळे पालिकेचा कारभार लोकप्रतिनिधी ऐवजी प्रशासक आणि सरकारच्या वतीने हाकला जात आहे. हा अहवाल सरकारच्या उणिवांवर बोट ठेवणारा असल्याने सामंत यांनी त्याच्या चौकशी जाहीर केली. निवडणुकींच्या तोंडावर हे अहवाल जाहीर केले जातात. त्यामागे त्यांचे हेतू शोधून काढले जातील. या संस्थेच्या अहवालात फरक असतो. आमदार, नगरसेवक यांना पहिला दुसरा क्रमांक देण्याचे कामही या संस्था करतात. निवडणूक काळात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी अहवाल या संस्था प्रसिध्द करतात. सर्वेक्षण करणारी यांच्याकडे एवढी यंत्रणा येते कुठून असा प्रश्न उपस्थित करुन हा एक धंदा झाला आहे असा आरोप भाजपच्या प्रवीण दरेकर यांनी केला. त्यानंतर या संस्थेची चौकशी करण्याची घोषणा सामंत यांनी केली.