मुंबई : आगामी काळात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी १ जुलै २०२५ पर्यंतची मतदार यादी ग्राह्य धरली जात असली तरी नव मतदारांची नोंदणी ऑक्टोबर २०२४ नंतर होऊच शकलेली नाही. त्यामुळे गेल्या वर्षभरात ज्या तरुणांनी वयाची १८ वर्षे पूर्ण केली त्यांना येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावता येणार नाही. भारतीय निवडणूक आयोगाने याबाबत सुधारित परिपत्रक न काढल्याने हा घोळ झाल्याचे समोर आले आहे.
निवडणूक आयोगाने नव मतदारांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज क्रमांक ६ करीता जन्मतारखेची १ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत मर्यादा निश्चित केली आहे. म्हणजेच १ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत वयाची अठरा वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यक्तीलाच ही नोंदणी करता येणार आहे. ही मर्यादा महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठरवण्यात आली होती. मात्र विधानसभेची निवडणूक पार पडल्यानंतर ही मर्यादा अद्ययावत केलेली नाही. त्यामुळे १ ऑक्टोबर २०२४ नंतर ज्या युवकांनी आपल्या वयाची १८ वर्षे पूर्ण केली आहेत त्यांच्या नावांची नोंदणीच होत नसल्याचे आढळून आले आहे. गेल्या वर्षभरात वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या युवकांना येत्या महापालिका निवडणुकीसाठी मतदान करता येणार नाही.
प्रभादेवीमधील तरुणीमुळे उघडकीस आला घोळ
प्रभादेवी येथील रहिवासी रुपिका अनिल सिंग यांनी एप्रिल २०२४ मध्ये नुकतीच वयाची १८ वर्षे पूर्ण केली असून मतदार यादीत नवीन नोंदणी करण्यासाठी त्यांनी अर्ज ६ भरला असता त्यांची नोंदणी होत नव्हती. त्यानंतर ही बाब त्यांच्या लक्षात आली व त्यांनी या प्रकरणी भारत निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवले. त्यामुळे या प्रकरणी अद्ययावत परिपत्रक काढून मुंबईसह महाराष्ट्रातील नव मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवू नये, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, मतदार यादी तयार करताना चार पात्रता दिनांक ग्राह्य धरावे. त्यात १ जानेवारी, १ एप्रिल, १ जुलै आणि १ ऑक्टोबर या तारखांची मर्यादा देण्यात आली आहे. यानुसार दर तिमाहीत एक सारांश पुनरावलोकन करणे आवश्यक आहे. परंतु २०२४ मध्ये लोकसभा व विधानसभा निवडणुका पूर्ण झाल्याने पुढील निवडणुका लागेपर्यंत त्याची आवश्यकता नसल्यामुळे हे परिपत्रक अद्ययावत करण्यात आले नसल्याचे आढळून आले आहे, असे भारत निवडणूक आयोगाने १२ जुलै २०२२ रोजी सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिलेल्या परिपत्रकात नमूद केले आहे.