अमरावती : जिल्ह्यात खरीप पीक कर्जाच्या उद्दिष्टाच्या ५७ टक्के वितरण झाले असून, त्यात राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँकांचा वाटा कमी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. २० टक्क्यांहून कमी कर्ज वितरण करणाऱ्या सर्व बँकांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्‍याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे.
येत्या खरीप हंगामासाठी जिल्ह्यात १ हजार ४५० कोटी रुपयांच्‍या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्‍यात आले आहे. त्यात आजपर्यंत सुमारे ८३० कोटी रुपये म्‍हणजे ५७ टक्के कर्जवितरण झाल्याचे दिसून आले आहे. तथापि, या आकडेवारीत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा वाटा तब्‍बल ८९ टक्के आहे. राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँकांनी कर्ज पुरवठा करण्‍यात हात आखडता घेतल्‍याचे दिसून आले आहे.
हेही वाचा – चंद्रपूर : ताडोबा पर्यटनाच्या नावाखाली माजी राज्यमंत्र्यांच्या मुलाची फसवणूक
शेतकऱ्यांची पसंती जिल्हा मध्यवर्ती किंवा सहकारी बँकांनाच असल्याचे दिसते. केंद्र सरकार, नाबार्डने २०१० नंतर राज्यात राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँकांच्या माध्यमातून कर्जपुरवठ्यावर भर दिला होता. परंतु बँकांच्या जाचक अटी शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आल्या आहेत. अल्पभूधारक शेतकऱ्याला कर्ज देण्यात राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँका तयार होत नाहीत. कागदपत्रांची मागणी केली जाते की, शेतकरी पार पिचून जातो. यामुळेच राष्ट्रीयीकृत बँकांचे कर्जवाटपाचे प्रमाण कमी असल्याचे दिसून आले आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून नैसर्गिक आपत्तीने पिकांचे नुकसान वाढले आहे. वाढत्या महागाईने पीक उत्पादन खर्च वाढला आहे. त्यातच शेतमालाला रास्त दर मिळताना दिसत नाही. त्यामुळे बहुतांश शेतकरी आर्थिक डबघाईला आलेले आहेत. नेमक्या अशा वेळी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज पुरवठ्याची गरज असताना बँकांकडून अडवणूक होते. आगामी खरीप हंगामाची लगबग सुरू झाली आहे. शेतकऱ्यांनी मशागतीसोबतच बियाण्‍यांच्‍या खरेदीची तयारी चालवली आहे. कृषी विभागाने खरीप हंगाम २०२३-२४ मध्ये ६ लाख ८० हजार हेक्टर क्षेत्रात पेरणी प्रस्तावित केली आहे. सोयाबीनखाली २ लाख ५५ हजार, तर कापसाखाली २ लाख ६० हजार हेक्टर व तुरीखाली १ लाख १३ हजार हेक्टर क्षेत्र राहण्याचा अंदाज आहे. कापसासाठी ५८५० क्विंटल व सोयाबीनसाठी १ लाख ५ हजार २५० क्विंटल बियाण्यांचे नियोजन केले आहे.
हेही वाचा – अमरावती : अल्पवयीन मुलींना ‘पॉर्न’ दाखविणाऱ्या विकृताला चोप
पीक कर्जवाटपात राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँकांची कामगिरी समाधानकारक नाही. त्यात तात्काळ सुधारणा करून येत्या १५ दिवसांत अधिकाधिक कर्ज वितरण करून उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. कर्ज वितरण प्रक्रिया सुलभ असावी. शेतकऱ्यांची अडवणूक होता कामा नये. अर्ज प्रलंबित ठेवू नयेत. त्यात त्रुटी असल्यास पूर्तता करून घ्यावी. अनावश्यक कागदपत्रे मागू नये. शेतकऱ्यांच्‍या अडचणी जाणून घेऊन संवेदनशीलता बाळगून त्यांना कर्ज मिळण्यासाठी संपूर्ण सहकार्य करावे, असे सांगण्‍यात आले आहे. – विजय भाकरे, जिल्‍हाधिकारी, अमरावती.