नागपूर : वसतिगृहामध्ये प्रवेश न मिळू शकलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने स्वाधार योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्य दिले जाते. मात्र, या योजनेच्या लाभार्थी विद्यार्थ्याने शहरापासून पाच किलोमीटरच्या आत असणाऱ्या महाविद्यालयातच प्रवेश घ्यावा, ही जाचक अट टाकण्यात आल्याने अर्जदारांची अडचण होत आहे. आधी ही अट २५ किलोमीटरची होती. त्यात अचानक असा बदल करण्यात आल्याने शासनाच्या धोरणावर आक्षेप घेतला जात आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

समाज कल्याण विभागाद्वारे शहरात शिक्षणासाठी येणाऱ्या, तसेच वसतिगृह प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांकरिता २०१६-१७ मध्ये भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सुरू करण्यात आली. यावेळी शहरापासून २५ किमी दूर असलेल्या महाविद्यालयात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय झाला. २०१६-१७ ला प्रथम ते अंतिम वर्षाच्या शेकडो विद्यार्थ्यांना नव्याने सुरू झालेल्या या योजनेचा लाभ देण्यात आला. त्यानंतर नियमात बदल करून २०१७-१८ ला समाज कल्याण विभागाद्वारे शहरापासून २५ किमीपर्यंतचे अंतर रद्द करून ५ किमी करण्यात आले. त्यामुळे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध गरजू विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले. व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची मोठमोठी महाविद्यालये ही शहरापासून २० किमीच्या बाहेर असल्यामुळे बाहेरून शिकायला येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळत नाही.

हेही वाचा – आता वनखात्याचाही ‘बँड’, ऑनलाईन स्पर्धेची घोषणा

अडचण काय?

केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेच्या माध्यमातून विद्यापीठ प्रशासनाद्वारे महाविद्यालय वाटप करण्यात येते. विद्यापीठाने निवडून दिलेल्या महाविद्यालयात प्रवेश घेणे अनिवार्य असते. परंतु, व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची बरीच महाविद्यालये शहरापासून २० किमीच्या बाहेर असल्याने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध गरजू विद्यार्थ्यांना मागील ४ वर्षांपासून स्वाधार योजनेच्या लाभापासून वंचित रहावे लागत आहे. आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असताना तसेच ५ किमीच्या जाचक अटीमुळे योजनेचा लाभ मिळत नसल्याने गरजू विद्यार्थ्यांवर आर्थिक बोझा वाढत आहे. कर्ज काढून विद्यार्थ्यांना आपले शिक्षण पूर्ण करावे लागत आहे आणि याला सर्वस्वी जबाबदार शासन-प्रशासन असल्याचा आरोप होत आहे.

हेही वाचा – नागपूर : फडणवीस यांनी स्वीकारले शंभर रुग्णांचे पालकत्व

३१ मार्चपर्यंत अर्जाची मुदत

विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजना लागू करण्यात आली असून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील मुला-मुलीप्रमाणे भोजन, निवास, शैक्षणिक साहित्य, निर्वाह भत्ता व इतर आवश्यक सुविधा स्वतः उपलब्ध करून घेण्यासाठी रक्कम त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर थेट जमा करण्यात येते. २०२२-२३ या शैक्षणिक सत्रात स्वाधार योजनेचे अर्ज घेणे सुरू करण्यात आले. ज्या विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजनेचे अर्ज भरावयाचे आहेत त्यांनी ३१ मार्चपर्यंत समाज कल्याण सहायक आयुक्त यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

Nagpur News (नागपूर / विदर्भ न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: A condition in swadhar yojana is becoming a problem for the students dag 87 ssb
First published on: 29-03-2023 at 09:59 IST