अकोल्यातील समस्येसाठी मुंबईच्या आझाद मैदानावर आंदोलन….५० हजार नळधारकांना…

२०१६ मध्ये अकोला महापालिकेने शहरात पाणी मीटर बसवले. देयक प्रक्रियेत अनियमितता असल्याने सुमारे ५० हजार नळधारकांना पाच ते नऊ वर्षांची मोठ्या रकमेची एकत्रित देयके पाठवण्यात आली. यामुळे नळधारकांवर अनावश्यक आर्थिक बोजा पडत आहे. जोडणी दिल्यापासून अनेक वर्ष नागरिकांना देयके पाठवण्यात आली नाहीत. त्यानंतर अचानक मोठ्या रकमेची एकत्रित देयके दिली गेली. अनेक प्रकरणांमध्ये, मीटरचे रीडिंग घेतले गेले नाही किंवा चुकीचे रीडिंग नोंदवले गेले. पाणीपट्टीची थकबाकी ६० कोटींपेक्षा जास्त झाली. मागील सहा वर्षांसाठी प्रति वर्ष एक हजार रुपये निश्चित करून अभय योजना लागू करण्याची मागणी केली जात आहे. महापालिकेला वेळोवेळी निवेदने देण्यात आली असून, समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे नीलेश देव यांनी सांगितले.

पाणीपट्टी आकारणी करताना अधिनियम १९६५ च्या कलमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. अकोला महानगरपालिकेच्या पाणीपट्टी देयकामधील त्रुटींमुळे नागरिकांना मोठा आर्थिक फटका बसत असून शासनाने यावर त्वरित उपाययोजना करावी आणि नागरिकांना न्याय द्यावा. अनियमित देयक व त्रुटींच्या प्रकरणांमध्ये, कायदेशीर चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी, प्रति वर्ष एक हजार रुपये पाणीपट्टी लावून सुधारित देयके देण्यात यावी, पाणीपट्टी कर भरण्यासाठी अभय योजना लागू करावी आदी मागण्यांसाठी नीलेश देव हे मंत्रालयात ठिय्या आंदोलनास गेले. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिताचे कलम १६८ व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम ६८ अन्वये पोलिसांनी अटकाव केला. मरीन ड्राईव्ह पोलिसांनी नीलेश देव यांना स्थानबद्ध केले. त्यानंतर आझाद मैदानात आंदोलन सुरू केले आहे.

चुकीच्या दराने आकारणी

पाणीपट्टी दरांमध्ये स्पष्टता नसल्यामुळे नळधारकांकडून जास्त दराने आकारणी होत आहे. काही प्रकरणांमध्ये जुने दर लागू करून मोठ्या प्रमाणात देयक आकारले गेले. मीटरचे तपशील, पाणी वापराचे नोंदी, तसेच नागरिकांचे अभिलेख अद्ययावत नसल्याने चुकीचे देयके तयार झाले आहेत, असा आक्षेप देखील आंदोलकांनी घेतला आहे.