अमरावती: जिल्हा परिषदेतून निवृत्त झालेल्या शिक्षकांना त्यांच्या हक्कांसाठी अक्षरशः झगडावे लागत आहे. प्रशासनाच्या अक्षम्य उदासीनतेमुळे निवृत्तीनंतरही त्यांना प्रचंड आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. निवृत्तीवेतन, भविष्य निर्वाह निधी (जीपीएफ), उपदान आणि गटविमा यांसारख्या लाभांसाठीही त्यांना वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागत आहे. विशेष म्हणजे, वेतननिश्चितीमधील त्रुटींमुळे अनेक शिक्षकांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
अनेक सेवानिवृत्त शिक्षकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवृत्तीनंतर त्यांचे वेतन कमी झाले असून, गेल्या चार-पाच महिन्यांपासून त्यांना पेन्शनही मिळालेली नाही. तसेच, भविष्य निर्वाह निधीसारख्या स्वतःच्या हक्काच्या रकमेसाठीही त्यांना प्रशासनाकडे सतत पाठपुरावा करावा लागत आहे. या प्रश्नावर अजूनही तोडगा निघालेला नाही. याव्यतिरिक्त, सेवापुस्तके अद्ययावत नसल्यामुळे आणि वेतननिश्चितीमधील त्रुटींमुळे शिक्षकांचे ३ ते ७ लाख रुपयांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोप निवृत्त शिक्षकांनी केला आहे.
या गंभीर स्थितीवर भाष्य करताना सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक संभाजी रेवाळे यांनी सांगितले की, प्रशासनाच्या या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे सेवानिवृत्त शिक्षकांना कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करताना प्रचंड त्रास होत आहे. निवृत्तीनंतरही त्यांना त्यांच्या हक्कांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे, ही दुर्दैवी बाब आहे. सेवानिवृत्त शिक्षकांची ही फरफट थांबवण्याची गरज आहे. प्रशासनाने यावर तत्काळ उपाययोजना करायला हवी.
जिल्ह्यातील सुमारे २०० शिक्षकांनी यापूर्वीच न्यायालयात धाव घेऊन न्याय मिळवला आहे. त्यापैकी काहींना थकीत रक्कम मिळाली असली तरी, अद्याप ६० ते ७० शिक्षकांना ती मिळालेली नाही. त्यामुळे, वेतननिश्चितीतील त्रुटींमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळवण्यासाठी सर्व सेवानिवृत्त शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि केंद्रप्रमुखांनी एकत्रित येऊन या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवावा, असे आवाहन रेवाळे यांनी केले आहे. लवकरच याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कार्यरत शिक्षकांच्याही समस्या कायम
केवळ सेवानिवृत्तच नव्हे, तर कार्यरत शिक्षकांच्याही समस्या कमी झालेल्या नाहीत. अनेक शिक्षकांची सेवापुस्तके अद्ययावत नाहीत आणि त्यातील नोंदींना प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नाही. शेकडो शिक्षकांची वैद्यकीय देयकेही प्रलंबित आहेत. शासनाचे स्पष्ट आदेश असूनही शिक्षकांना वेळेवर वेतन मिळत नाही, त्यामुळे दर महिन्याच्या ५ तारखेच्या आत वेतन मिळावे, अशी त्यांची मागणी आहे. शिक्षकांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. या सर्व समस्यांवर प्रशासनाने अद्याप कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही, त्यामुळे शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.