२०० पदोन्नत अधिकारी पदाविना

शासनाकडून निघणाऱ्या पदोन्नतीच्या आदेशात संबंधिताच्या पदस्थापनेचाही उल्लेख असतो

महेश बोकडे

नागपूर : सार्वजनिक बांधकाम विभागातील साहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ आणि शाखा अभियंता अशा एकूण २०० अधिकाऱ्यांना २० ते २५ वर्षे या पदावर सेवा दिल्यावर १२ नोव्हेंबर २०२० रोजी पदोन्नती मिळाली. परंतु ११ महिन्यांनंतरही त्यांना पदस्थापना मिळत नसल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही पदस्थापनेबाबत येथे हालचाली दिसत नसल्याने राजपत्रित अभियंता व कनिष्ठ अभियंत्यांची संघटना संतापली आहे.

शासनाकडून निघणाऱ्या पदोन्नतीच्या आदेशात संबंधिताच्या पदस्थापनेचाही उल्लेख असतो. परंतु सार्वजनिक बांधकाम विभागात साहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ संवर्गात ५४ आणि शाखा अभियंता संवर्गात १४१ अधिकाऱ्यांच्या १२ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या पदोन्नतीच्या आदेशात पदस्थापनेची माहितीच नाही. याच काळात दिव्यांग संवर्गातील अधिकाऱ्यांनी पदोन्नती प्रक्रियेत ४ टक्के आरक्षणांतर्गत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे या दोन्ही संवर्गातील पदोन्नती प्रक्रियेस स्थगिती मिळाली. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे शासनाने दिव्यांग संवर्गासाठी पदाची प्रक्रियाही पूर्ण केली. परंतु २०० पदोन्नत अभियंत्यांच्या पदस्थापनेबाबत या विभागात काहीच कारवाई झाली नाही.

७ मे २०२१ रोजीही न्यायालयाने ज्येष्ठतेनुसार या अभियंत्यांना पदस्थापना देण्याचे सूचित केले होते. परंतु शासनस्तरावर आदेशाचे उलट-सुलट अर्थ काढत पदस्थापना देण्यास टाळाटाळ झाली. तर १४ सप्टेंबर २०१९ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने या अधिकाऱ्यांना तीन आठवड्यांत पदस्थापना देण्यास सांगितले आहे. परंतु त्यानंतरही सार्वजनिक बांधकाम विभागात हालचाल होत नाही. निश्चितच त्यामुळे या अधिकाऱ्यांसह दिव्यांगांचीही पदोन्नती व पदस्थापना अडकली आहे, असे राजपत्रित अभियंता संघटनेचे नागपूर प्रादेशिक सचिव संजय उपाध्ये यांनी सांगितले.

कनिष्ठ अभियंता संघटनेचे मिलिंद कदम म्हणाले, २० ते २५ वर्षे सेवा दिल्यावर अधिकाऱ्यांना पदोन्नती मिळाली. परंतु पदस्थापना देण्यात चालढकल होत असल्याने बरेच अधिकारी जुन्याच पदावर सेवानिवृत्त होतील. हा अन्याय आहे. या सर्व अधिकाऱ्यांना न्याय मिळावा म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तातडीने या सगळ्या अभियंत्यांची पदस्थापना करायला हवी. तसे न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशाराही राजपत्रित अभियंता संघटना व कनिष्ठ अभियंता संघटनेने दिला आहे.

पदस्थापनेनंतर तीन दिवसांतच निवृत्त

कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या पदावर पदोन्नत केलेले जे. व्ही. भदाणे, कैलाश अगरवाल, बी. जी. चौधरी या अधिकाऱ्यांसह साहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ पदावरील शिरीष पाटील यांना उपकार्यकारी अभियंता, छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प विभागावर जून २०२१च्या पहिल्या आठवड्यात पदस्थापना दिली गेली. परंतु तीन दिवसांच्या आत चौघेही सेवानिवृत्त झाले. त्यामुळे ही पदस्थापना केवळ औपचारिकता ठरल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

दोनदा डीपीसीचा घोळ

विभागाने या अधिकाऱ्यांच्या दोन वेळा डीपीसी करण्याचा घोळ केला आहे. दोन्ही वेळा पदस्थापनेबाबतच्या चक्राकार पद्धतीचे नियम वेगळे होते. त्यामुळे या नावाने पुन्हा त्यांची पदस्थापना अडवण्याचा काहींचा घाट असल्याचाही संघटनेचा आरोप आहे.

उच्च न्यायालयाने ५ ऑक्टोबरपर्यंत शाखा अभियंता आणि साहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ या संवर्गातील दिव्यांगांसह इतर अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पदस्थापनेचे प्रयत्न सुरू आहेत.  – उल्हास देबडवार, सचिव (रस्ते), बांधकाम विभाग, मुंबई.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व नागपूर बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Assistant engineer public works department akp

फोटो गॅलरी