नागपूर: सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात बच्चू कडू यांचे आंदोलन हा चर्चेचा विषय झाला आहे. महाराष्ट्रात अनेक वर्षांनी शेतकऱ्यांचे असे आंदोलन उभे राहिले आहे. मात्र, बुधवारी वर्धा रोडवर सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे निर्माण झालेल्या वाहतूक कोंडीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्वतःहून दखल घेतली आणि तातडीचे आदेश देत माजी आमदार ओमप्रकाश उर्फ बच्छू कडू यांना व त्यांच्या समर्थकांना लगेच रस्ता मोकळा करण्याचे निर्देश दिले. यानंतर आम्हाला कारागृहात टाका, असे बच्चू कडू यांनी सांगितले. तसेच त्यांनी सरकारने न्यायालय विकत घेतले आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केली. विशेष म्हणजे मुंबईमध्ये मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांचे आंदोलन सुरू असतानाही न्यायालयाने आंदोलन मागे घेण्यास सांगितले होते.
बच्चू कडू नेमके काय म्हणाले ?
संपूर्ण कर्जमाफीच्या मागणीसाठी मंगळवारपासून बच्चू कडू यांच्यासह हजारो शेतकरी नागपूर हैदराबाद महामार्गावर ठाण मांडून बसले होते. त्यामुळे वाहतूक ठप्प झाली होती. प्रवाशांची गैरसोय झाली होती. दुसऱ्या दिवशीही हिच स्थिती होती. नागपूर उच्च न्यायालयाने याची दखल घेऊन आंदोलकांना रस्ता मोकळा करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार पोलीस आंदोलकांना हटवण्यासाठी गेले असता आंदोलकांनी त्याला विरोध केला. बच्चू कडू यांनीही आम्ही आंदोलनावर ठाम असल्याचे सांगत न्यायालयाच्या निर्मयाचा आदर करीत आहो असे स्पष्ट केले. आम्हाला अटक करा,असे त्यांनी सांगतले व रात्री ते आंदोलकांसह स्वत:ला अटक करून घेण्यासाठी नागपूरकडे निघाले होते. यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयावर भाष्य केले. ते म्हणाले सरकारने न्यायालय विकत घेतले आहे.
न्यायालयात काय घडले?
न्यायमूर्ती राजनिश आर. व्यास यांच्या खंडपीठास वृत्तपत्रांमधील बातम्यांमधून ही माहिती मिळाली. या बातम्यांमध्ये नमूद करण्यात आले की, कर्जमाफीच्या मागणीसाठी बच्छू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली तब्बल १० हजारांहून अधिक आंदोलनकर्ते रस्त्यावर उतरले असून, त्यामुळे सुमारे २० किलोमीटर लांबीचा वाहतूक कोंडीत नागरिक अडकले. या वाहतूक कोंडीत केवळ खासगी वाहनच नव्हे, तर रुग्णवाहिका आणि पोलिस वाहनांनाही अडथळा निर्माण झाला होता. न्यायालयाने नमूद केले की, या महामार्गावरूनच नागपूर विमानतळ, नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्यूट, सुरेटेक हॉस्पिटल आणि अनेक शाळा आहेत, तसेच हा रस्ता पुढे समृद्धी महामार्गाशी जोडला जातो. परवानगी संपल्यानंतरही आंदोलन सुरू ठेवणे हे कायद्याचे उल्लंघन आहे आणि त्यामुळे नागरिकांना होणारा त्रास असह्य झाला आहे.