अमरावती : शेतकऱ्यांना देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नसतील तर आम्हाला सांगा. आम्ही सांगतो कुठून पैसा मिळू शकतो. मुख्यमंत्री फक्त मुंबई, पुण्यात नुसते फिरले तरी ५० हजार कोटी रुपये वसूल होतील. बड्या लोकांकडून कर भरला जात नाही, त्याच्यावर नुसती नजर मारली तर हा ५० हजार कोटींचा कर वसूल होईल, असा टोला प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी लगावला आहे.
बच्चू कडू म्हणाले, सरकारची सध्या बनवाबनवी सुरू आहे. नुकसानीचे अहवाल वेळेवर पाठवले जात नाहीत. जिल्हा प्रशासनाने राज्य सरकारकडे वस्तुस्थिती ही कळवली पाहिजेत. पण, दुर्देवाने तसे होत नाही. अहवाल पाठवण्यास विलंब झाला, तर उपसमितीकडे तो केव्हा जाईल, मंत्रिमंडळ केव्हा निर्णय घेणार, असे प्रश्न निर्माण होतात. आम्ही नियमाला बाजुला ठेवून मदत देण्याविषयी निर्णय घेणार, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे.
नियमाला बाजुला ठेवून म्हणजे काय, २०२९ मध्ये ६ हजार ८०० रुपये हेक्टरी तुम्ही दिले, आता देखील ६ हजार ८०० रुपयेच देत आहात. २०२१ मध्ये राज्य सरकारने हेक्टरी १३ हजार रुपयांची मदत दिली होती. २०१९ पासून तुम्ही ६ हजार ८०० रुपयांवरच अडकून पडले असाल, तर या काळात महागाई वाढली नाही का, याचे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी द्यावे.
बच्चू कडू म्हणाले, ज्या प्रमाणे कोरडा दुष्काळ सरकार जाहीर करते, त्याप्रमाणे ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची व्यवस्था आपल्याकडे नाही. तसा कायदेशीर आधार नाही. पण, जिल्हा आपत्तीग्रस्त म्हणून आपण जाहीर करू शकतो. राज्यात नैसर्गिक संकट निर्माण झाले असेल, तर नियम बाजूला ठेवून सरकारला मदत देण्याचा अधिकार आहे. मुख्यमंत्री तसे बोलले, पण प्रत्यक्षात त्यांनी नियम बाजूला ठेवून काय केले हे सांगावे. हा सर्व बनवा-बनवीचा खेळ आहे.
बच्चू कडू म्हणाले, जाती-पाती, धर्माच्या राजकारणामध्ये शेतकरी हा शेवटच्या टप्प्यात आहे, हे सत्ताधाऱ्यांना माहित आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना दुय्यम स्थान मिळत आहे. बड्या उद्योगपतींचे कर्ज तत्काळ माफ केले जाते, पण शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यास टाळाटाळ केली जाते, हा सरकारचा दुटप्पीपणा आहे.
त्यासाठीच आम्ही लढा उभारला आहे. शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता आणण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आमचा संघर्ष सुरू आहे. शेतकरी कर्जमाफी मिळवून दिल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही.