गडचिरोली : लाचखोरीचा आरोप असलेले गडचिरोलीचे उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन) प्रसेनजित प्रधान यांची देसाईगंज येथे उपविभागीय अधिकारी या कार्यकारी पदावर बदली करण्यात आल्याने महसूल विभागाच्या कारभारावर पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहे. प्रधान यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ९ जानेवारी २०२२ रोजी कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरीचे उपविभागीय अधिकारी असताना साडेपाच लाखांच्या लाच प्रकरणात अटक केली होती.

कोल्हापूर जिल्ह्यात येणाऱ्या राधानगरी तालुक्यातील फराळ गट ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील क्रशर प्लांटला तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी प्रसेनजित प्रधान आणि सरपंच यांनी नोटीस बाजावून प्लांट बंद करण्याची सूचना केली होती. क्रशरमधून होणाऱ्या वाहतुकीमुळे रस्ते खराब होत असल्याचे कारण देण्यात आले. त्यानंतर तक्रारदार प्लांट मालकाने उपविभागीय अधिकारी प्रधान यांची भेट घेतली. प्रधान यांनी त्यांना सरपंचाची भेट घेण्यास सांगितले. त्यानुसार सरपंचांनी भेटीत, नोटीस रद्द करण्यासाठी प्रधान यांना १० लाख व आपल्याला दरमहा एक लाख अशी लाचेची मागणी केली. त्यानंतर तक्रारदराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली.

‘एसीबी’च्या पथकाने सर्व पडताळणी केल्यानंतर २०२२ रोजी फराळचे सरपंच संदीप डावर आणि उपविभागीय अधिकारी प्रसेनजित प्रधान यांना अटक केली होती. त्यानंतर ते गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन) म्हणून अकार्यकारी पदावर रुजू झाले. मात्र, २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी प्रधान यांची बदली पुन्हा उपविभागीय अधिकारी म्हणून देसाईगंज येथे करण्यात आली. त्यामुळे लाचखोरीत अटक झालेल्या अधिकाऱ्यांना उपविभागीय अधिकारी सारख्या कार्यकारी पदावर नियुक्त करण्याच्या निर्णयावर शंका उपस्थित केली जात आहे. काही दिवसांपूर्वी गडचिरोली तहसीलदार म्हणून अशाच एका लाचखोर अधिकाऱ्याकडे प्रभार देण्यात आला होता. यावेळी अनेकांनी आक्षेप घेतल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना तात्काळ पदावरून हटविले होते.

हेही वाचा

वादग्रस्त अधिकाऱ्यांच्या हाती महत्वाची जबाबदारी?

भ्रष्टाचार, लाचखोरीच्या प्रकरणात अडकलेल्या अनेक अधिकाऱ्यांची शिक्षा म्हणून गडचिरोली येथे बदली केली जाते. या काळात त्यांना दुय्यम किंवा अकार्यकारी पदाची जबाबदारी देण्याचा नियम आहे. मात्र, या अधिकाऱ्यांना अल्प कालावधीतच कार्यकारी पदावर नियुक्ती दिली जात आहे. यासाठी मंत्रालयीन स्तरावर मोठी आर्थिक देवाण-घेवाण होत असल्याचीही चर्चा आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पालकमंत्री असलेल्या जिल्ह्यात आता लाचखोरीचे गंभीर आरोप असलेले आणि शिक्षेवर आलेले अधिकारी कारभार सांभाळणार असतील तर गडचिरोली क्रमांक एकचा जिल्हा कसा होणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.