अंबाझरीतील स्वामी विवेकानंद स्मारकाची जागा बदलणार? एका आठवड्यात….

आता सिंचन विभागाच्यावतीनेही अंबाझरी तलावात पाण्याचा विसर्ग होण्यासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या सुरक्षा दारांच्या कार्यात स्मारक अडथळा ठरत असल्याचे खुद्द सिंचन विभागाने न्यायालयाला सांगितले. उच्च न्यायालयाने स्मारकाची जागा बदलवण्याबाबत एका आठवड्यात निर्णय घेण्याचे निर्देश उच्चस्तरीय समितीला दिले.

स्मारकामुळे कंत्रादारांचा निरुत्साह

अंबाझरी पूरग्रस्तांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने सिंचन विभागाला खडेबोल सुनावत विभागीय आयुक्त, महापालिका आयुक्त तसेच सिंचन विभागाच्या कार्यकारी संचालकांना न्यायालयात शपथपत्रासह प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. तीनही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत न्यायालयाने याप्रकरणी होत असलेल्या उशिराबाबत संताप व्यक्त केला.

सिंचन विभागाच्या शपथपत्रानुसार, सुरुवातीला तलावाच्या पाण्याचा विसर्ग होण्यासाठी चार दार तयार करण्याचे नियोजन होते. यासाठी विभागाने निविदा प्रक्रिया देखील राबवली. मात्र, विवेकानंद पुतळयामुळे या कार्यासाठी अतिशय मर्यादित जागा असल्याने कुठल्याही कंत्राटदाराने प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे सिंचन विभागाने नवे डिजाईन तयार करत दोन दार बसवण्याचा निर्णय घेतला. नव्या डिजाईननुसार, ४ बाय २ मीटरचे दोन दार तयार करण्यात येणार आहेत. कार्यादेश निघाल्यावर नऊ महिन्यांच्या कालावधीत हे कार्य पूर्ण केले जाईल. दरम्यान, येणाऱ्या पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सिंचन विभागाने पाण्याचा विसर्ग व्हावा यासाठी तात्पुरती व्यवस्था केल्याचेही सांगण्यात आले.

पुतळा क्रेझी कॅसलमध्ये हलवा

पुतळ्यामुळे तलावाच्या दाराची डिझाईन बदलवण्यात आली. या प्रकारावर न्यायालयाने मौखिक स्वरूपात नाराजी व्यक्त केली. तुमच्याकडे जवळच मेट्रोची जागा आहे. तिथे तुम्ही पुतळा हलवू शकता, असा मौखिक सल्लाही न्यायालयाने दिला. उल्लेखनीय आहे की, पुतळ्याबाबतचे जलसर्वेक्षण करण्यासाठी पुण्याच्या संस्थेला जबाबदारी देण्यात आली होती.

पुतळा पुरासाठी कारणीभूत नसल्याचा अहवाल या संस्थेने दिला होता. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणात एका आठवड्यात बैठक घेऊन पुतळ्याच्या स्थानांतरणाबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश उच्चस्तरीय समितीला दिले. तलावात दार बसवण्याच्या प्रकल्पाला महापालिकेने प्रशासकीय मंजुरी न दिल्यामुळे कार्य रखडल्याचा आरोप सिंचन विभागाने केला होता.

मात्र, महापालिका आयुक्तांनी हा आरोप फेटाळून लावला. महापालिकेने मागील वर्षी यासाठी ११ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मंजुरी दिली होती. मात्र, सिंचन विभागाने अज्ञात कारणांमुळे सहा कोटींचा नवा प्रस्ताव पाठवला. आधीच ११ कोटी मंजूर केले असल्याने कमी रक्कमेचा प्रस्तावाच्या मंजुरीची वाट बघण्याची गरज नव्हती, असे महापालिकेने न्यायालयाला सांगितले.