विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ गुंडाळल्याने विदर्भावर अन्याय, काँग्रेस नेते माणिकराव ठाकरेंचा आरोप

यवतमाळ : केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्व्हेक्षणात राज्यातील सर्वात मागास सात जिल्ह्यांत यवतमाळचा क्रमांक आहे. प्रादेशिक समतोल विकासासाठी काँग्रेसच्या काळात विदर्भ विकास मंडळ कार्यान्वित होते. मात्र महायुती सरकारने हे मंडळ गुंडाळून विदर्भावर अन्याय केला. परिणामी शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट झाली असताना स्थानिक लोकप्रतिनिधी सत्तेत मशगुल असल्याचा आरोप काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी केला.

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्यांसंदर्भात माहिती देण्यासाठी आयेाजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत हाते. पत्रपरिषदेला आमदार बाळासाहेब मांगुळकर, काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष ॲड. प्रफुल्ल मानकर, उपाध्यक्ष अशोक बोबडे, अनिल गायकवाड, संजय महल्ले आदी उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला असताना त्यांच्या समस्यांकडे लक्ष द्यायला कोणीही तयार नाही. कापूस, सोयाबीन व चना उत्पादकांची अवस्था बिकट आहे. आज एक लाख क्विंटलपेक्षा अधिक सोयाबीन शेतकऱ्यांच्या घरी पडून आहे. साडेचार लाख क्विंटल चना पडून आहे. नाफेड अंतर्गत सुरु केलेली खरेदी केंद्र बंद केली आहे. सोयाबीनचा शेवटचा दाना खरेदी करणार, असे म्हणणारे सरकार कुठे गेले असा प्रश्न माणिकराव ठाकरे यांनी उपस्थित केला. १० वर्षापूर्वी कापसाला चांगले भाव होते. सध्या कवडीमोल भावात शेतकऱ्यांना कापूस विकावा लागला. निवडणूकीपूर्वी सत्ताधाऱ्यांनी कर्जमाफीचे गाजर शेतकऱ्यांना दाखविले. एकीकडे भाव नाही अन्‌ दुसरीकडे सरकारच्या निव्वळ घोषणा सुरु असल्याचा आरोप ठाकरे यांनी केला.

जिल्ह्यातील पाच ते आठ हजार शेतकऱ्यांनी कृषी पंपांच्या वीज पुरवठ्यासाठी महावितरणकडे अर्ज करुन कोटेशन भरले. मात्र त्यांचे अर्ज प्रलंबित आहे. निवडणूकीपूर्वी सत्ताधारी मंडळींनी लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूरीचे पत्र दाखविले. ज्यांचे घरकुल मंजूर झाले, त्यांना १५ हजाराचा पहिला हप्ता दिल्यानंतर उर्वरित हप्त्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेत ४० हजार घरकुले मंजूर झाली. ४९० कोटींचा निधी त्यासाठी लागतो. मात्र केवळ १५ कोटी रुपये या योजनेत दिले गेले. बंजारा, धनगर, हटकर, भोई या समाजाला घरकुलाच्या नावाखाली ठगविले गेल्याचा आरोपही ठाकरे यांनी केला.

जिल्ह्यातील कंत्राटदारांचे एक हजार ३०० कोटींची देयके प्रलंबित आहेत. त्यामुळे स्थानिक सत्ताधाऱ्यांनी केवळ टक्केवारीकडे लक्ष न ठेवता कंत्राटदारांची देयके कशी निकाली निघतील याकडेही लक्ष द्यावे, असे ठाकरे म्हणाले.

पालकमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण द्यावे!

जिल्ह्यात घरकुल लाभार्थ्यांची कुचंबना सुरु आहे. पाणीटंचाईचे कुठलेही योग्य नियोजन झाले नसल्याने आक्रोश वाढला आहे. जलजीवन मिशनच्या पाणी पुरवठा योजनांना पैसा नाही. टंचाईचा चार कोटीचा आराखडा बनविल्याचे सांगितले जाते. मात्र टंचाईची स्थिती गावोगावी गंभीर आहे. दुसरीकडे शासनाकडे निधी नाही. त्यामुळे या विषयावर पालकमंत्र्यांनी नियोजन करुन स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणीही माणिकराव ठाकरे यांनी केली.