ग्रा.पं.च्या अखर्चिक निधीवरील व्याजाच्या रक्कमेसाठी तगादा

चौदाव्या वित्त आयोगाची अखर्चिकरक्कम देण्यास ग्रामपंचायतींकडून विरोध झाल्यानंतर आता राज्य शासनाने या रक्कमेवरील जमा व्याज परत मागण्यासाठी ग्रामपंचायतींकडे तगादा लावला आहे. राज्यभरातील सरपंचांनी शासनाच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे.

करोनाची साथ नियंत्रणासाठी दोन महिन्याहून अधिक काळ लावण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे राज्य शासन आर्थिक अडचणीत आहे.  त्यातून मार्ग काढण्यासाठी  विविध विभागाकडे पडून असलेला अखर्चिक निधी परत मागवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार ग्रामविकास विभागानेही ग्रामपंचायतींकडून चौदाव्या वित्त आयोगाचा अखर्चिक निधी समर्पित करण्याचे आदेश जारी केले होते. काही ग्रामपंचायतींनी ही रक्कम जमा केली. मात्र काहींनी त्याला विरोध केला होता.  वित्त आयोगाचा निधी केंद्र सरकारचा असल्याने राज्य सरकारला तो परत मागण्याचा अधिकार नाही, असे पत्र सरपंच संघटनेने सरकारला पाठवले होते. लोकसत्ताने यासंदर्भात वृत्त प्रकाशित केल्यावर राज्य शासनाने निधी परत घेणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. आता मात्र २८ मे रोजी पुन्हा ग्राम विकास विभागाचे उपसचिव प्रवीण जैन यांनी एक पत्र राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठवले. त्यात  ग्रामीण भागात करोनाच्या साथीवर नियंत्रण आणण्यासाठी आर्सेनिक अल्बम ३० हे औषध वाटप करण्यासाठी  तेराव्या वित्त आयोगाची अखर्चिक रक्कम व चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीवरील व्याजाची रक्कम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य  अभियान पुणे यांच्या खात्यात जमा करावे, असे नमुद केले आहे. या पत्रानंतर  जिल्हा परिषदांनी ग्रां.प. सचिवांच्या माध्यमातून सरपंचाकडे व्याजाच्या रक्कमेसाठी तगादा लावला आहे.सरपंचांची राज्य पातळीवरील संघटना सरपंच ग्रामसंसद महासंघाने सरकारच्या या निर्णया विरोधात ग्राम विकास खात्याच्या  मुख्य सचिवांना पत्रही पाठवले आहे. नागपूर जिल्हा सरपंच संघटनेच्या अध्यक्ष व कडोलीच्या सरपंच प्रांजल वाघ यांनीही ग्रामपंचायतीच्या हक्काचा निधी आम्ही देणार नाही, असे लोकसत्ताशी बोलताना सांगितले.

राज्यात २८ हजार ग्रामपंचायती आहेत. केंद्रीकडून ग्रामपंचायती बळकटीकरणासाठी दरवर्षी वित्त आयोगाच्या माध्यमातून निधी दिला जातो. हा निधी ग्रामपंचायतींचा हक्काचा असतो. विविध कारणांमुळे काही निधी शिल्लक राहतो.  त्यावर व्याजही लाखोच्या घरात असते. त्यामुळेच सरकारचा या रक्कमेवर डोळा आहे.  हे येथे उल्लेखनीय.

‘‘करोना साथ नियंत्रणासाठी ग्रामीण भागात आर्सेनिक अल्बम हे औषध वाटपासाठी ग्रा.पं. कडील अखर्चिक रक्कम व चौदाव्या वित्त आयोगाच्या रक्कमेवरील व्याजाची रक्कम परत मागण्यात आली आहे. मात्र त्याला विरोध होत असेल तर याचा आढावा घेतला जाईल.’’

– हसन मुश्रीफ, ग्राम विकास मंत्री

‘‘केंद्राकडून मिळणारा चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी  ग्रामपंचायतीच्या बळकटीकरणासाठी असतो. ही रक्कम किंवा त्यावरील व्याज परत मागण्याचा राज्य सरकारला अधिकार नाही.’’

– नामदेव घुले, अध्यक्ष, सरपंच ग्रामसंसद महासंघ, महाराष्ट्र