बेरोजगारांच्या पैशांतून यवतमाळ जिल्हा परिषद मालामाल; नेमका काय आहे प्रकार? जाणून घ्या…

गेल्या काही वर्षापासून जिल्हा परिषदेत पदभरती झाली नाही. स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या उमेदवारांचे लक्ष सरळसेवा पद भरतीकडे लागले होते. तलाठी पदासाठी मोठ्या प्रमाणात अर्ज आले होते. त्यासाठी लेखी परीक्षाही झाली. आता जिल्हा परिषदेच्या लेखी परीक्षेच्या तारखांकडे उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे. ऑनलाईन अर्ज करण्याची अखेरची तारीख २५ ऑगस्ट होती. त्यास मुदतवाढ न मिळाल्याने बहुतांश विद्यार्थी अखेरच्या दिवशी सर्व्हर डाऊन असल्याने अर्ज करण्यापासून वंचित राहिल्याची ओरड सुरू आहे.

हेही वाचा >>>विला ५५ कॅफेत हुक्क्याचा धूर, नागपूरच्या गोकुळपेठेतील हुक्का पार्लरवर पोलिसांचा छापा

जिल्हा परिषदेत जिल्हा परिषदेत सरळसेवेची ८७५ रिक्त पदे भरण्यात येणार आहे. त्यात ग्रामसेवक पदासाठी सर्वाधिक उमेदवारांच्या उड्या पडल्या आहे. या सर्व पदांसाठी उमेदवारांकडून ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात आले होते. विविध विभागातील रिक्तपदांसाठी जिल्हा परिषदेत तब्बल ८८ हजार ७५२ अर्ज आले आहेत. त्यातून शासनाला आठ कोटी दोन लाख १७ हजार १०० रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. मागासवर्गीय उमेदवारांकडून ९०० तर खुल्या प्रवर्गासाठी एक हजार रुपये शुल्क आकारण्यात आले. त्यातून शासनाच्या तिजोरीत यवतमाळ जिल्ह्यातच आठ कोटी दोन लाखांपेक्षा अधिक महसूल जमा झाल्याने राज्यातील विविध जिल्ह्यांतून मिळालेल्या महसूलातून शासन अब्जाधीश झाले.

हेही वाचा >>>बुलढाणा : मराठा मोर्चासाठी निघालात? मग वाहनतळ व्यवस्था व आचारसंहितेबाबत जाणून घ्याच…

ओबीसी प्रवर्गातून सर्वाधिक २६ हजार ४०१ अर्ज आले. अनुसूचित जाती प्रवर्गातून २० हजार ३१९ अर्ज, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून ११ हजार ६८७, व्हीजे(ए) तीन हजार ३१, एनटी (बी) दोन हजार ७२, एनटी (सी) तीन हजार ३९६, एनटी (डी)तीन हजार १५७, एसबीसी ६८१, ईव्हीएस नऊ हजार २०१, तर खुल्या प्रवर्गातून आठ हजार ८०७ असे एकूण ८८ हजार ७५२ अर्ज जिल्हा परिषदेस प्राप्त झाले आहे. नोकरीसाठी अर्ज भरल्यानंतर शासकीय नोकरी मिळेल या आशेने शहरातील अभ्यासिका व स्पर्धा परीक्षा वर्गांमध्येही गर्दी उसळली आहे.