चंद्रपूर: खरीप हंगाम आता तोंडावर आहे. बळीराजाप्रमाणे कृषी विक्रेत्यांनी हंगामाची तयारी सुरू केली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून विक्रेत्यांची मागणी नसताना कंपन्या खते लिकिंग पद्धतीने माथी मारतात. लिकिंगची खते शेतकरी घेण्यास उत्सूक नसतो. परिणामी दरवर्षी मोठा साठा विक्रेत्यांकडे शिल्लक राहतो. त्याचा भुर्दंडही विक्रेत्यांना बसत आहे. दरम्यान, कंपन्यांनी लिकिंग बंद करावी या मागणीसाठी १ मे पासून रासायनिक खताची खरेदी पुर्णतः बंद करण्याच्या निर्णय माफदा (महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाईड्स, सीड्स डीलर्स असोसिएशन) ने घेतला आहे. त्यामुळे १ मे पासून राज्यात कंपनी कडून रासायनिक खतांची खरेदी बंद राहणार आहे. दरम्यान या संदर्भात कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी मुंबईत एक महत्वाची बैठक बोलावली आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून कृषी विभागाची मान्यताप्राप्त रासायनिक खते उत्पादक व पुरवठादार कंपन्यांकडून खत विक्रेत्यांना युरिया आणि संयुक्त खतांचा पुरवठा करण्यात येतो. मात्र, विक्रेत्यांकडून मागणी नसतानाच इतर खते लिकिंग पद्धतीने पाठविली जात आहे. लिकिंग पद्धतीने पुरवठा झालेली खते शेतकरी घेण्यास फारसा उत्सूक नसतो. त्यामुळे दरवर्षी मोठा साठा विक्रेत्यांकडे पडून असतो. काही दिवसांपूर्वीच खताची लिकिंग बंद होण्याबाबत कृषी विभागाचे प्रधान सचिव, आयुक्तांच्या उपस्थितीत कृषी आयुक्तालय पुणे येथे कार्यशाळा पार पडली. या कार्यशाळेत माफदा संघटनेकडून खतामधील लिकिंग बंद होत नसल्याबाबत मुद्दा उपस्थित केला होता.
खतामधील लिकिंगसह इतर अडचणीबाबतचे निवेदन प्रधान सचिव, कृषी आयुक्त, कृषी संचालक निविष्ठा व गुणनियंत्रण यांना देण्यात आले. कृषी मंत्री, राज्याच्या कृषी विभागाचे प्रमुख अधिकारी यांच्या स्तरावरुन सूचना देऊनही रासायनिक खते कंपन्याकडून खतामधील लिकिंग बंद होत नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे. लिकिंग बंद होण्यासाठी राज्याच्या कृषी विभागाकडून कंपन्याविरुध्द होणतीही ठोस कारवाई होत नसल्यामुळे आता माफदा संघटना आणि राज्यातील जिल्हा संघटनाने कठोर निर्णय घेतला आहे. या निर्णय नुसार राज्यात १ मे कसून रासायनिक खते खरेदी बंद करण्यात आली आहे. दरम्यान हा निर्णय घेण्यापूर्वी माफदाच्या कार्यालयात बैठक पार पडली. या बैठकीत लिकिंगचा मुद्द्यावर प्रामुख्याने चर्चा झाली. कंपन्यांकडून खतामधील लिकिंग बंद होईपर्यंत राज्यातील सर्व विक्रेत्यांनी रासायनिक खतांची खरेदी बंद करण्याची कार्यवाही करण्यासंबंधी निर्णय घेण्यात आला. २९ एप्रिल रोजी ही बैठक झाली. याच बैठकीत खतांची खरेदी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आजवर केवळ आश्वासन
खतामधील लिकिंग पद्धत बंद होण्याबाबत माफदा संघटनेकडून सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कृषी मंत्री यांच्यासह कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कित्येकदा निवेदन देण्यात आले. मात्र, आजवर केवळ आश्वासनापलिकडे काहीच मिळाले नाही. जानेवारी महिन्यात कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी मुंबईत रासायनिक खत उत्पादक व पुरवठा कंपन्यांचे प्रमुख, माफदाचे पदाधिकारी यांच्यासोबत बैठक घेतली. या बैठकीत खतामधील लिकिंग त्वरित बंद करण्याबाबत सर्व कंपन्यांना सूचना दिल्या. मात्र, अजूनही खतामधील लिकिंग बंद झालीले नाही.
दरवर्षी मोठा साठा शिल्लक
लिकिंगची खते शेतकरी घेत नाही. असे असतानाही कंपन्या दरवर्षी खतांचा साठा पाठवितात. त्यामुळे दरवर्षी मोठा साठा शिल्लक राहत असल्याचे येथील कृषी विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे. जिल्ह्यात घाऊक कृषी विक्रेत्यांची संख्या चारशेहून अधिक आहे. परवानाधारक कृषी विक्रेत्यांची संख्या बाराशेवर आहे.
कृषी मंत्र्यासोबत आज बैठक
खतांची खरेदी बंद करताच कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी यांच्या अध्यक्षतेखाली २ मे रोजी
खत पुरवठादार/उत्पादक कंपन्या व माफदा, संघटना यांचेसमवेत खत पुरवठा, लिंकिंग व अनुषंगिक विषयाबाबत बैठक आयोजित केली आहे. दुपारी ३.०० वाजता, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्यादित, सर विठ्ठलदास ठाकरसी स्मृती भवन, ९, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स लेन, फोर्ट मुंबई-००१ (लायन गेट जवळ) येथे कृषी मंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित आहे. या बैठकीसाठी विषयाशी संबंधित कंपनीचे उच्चस्तरीय अधिकारी / प्रतिनिधी यांना आवश्यक माहितीसह उपस्थित राहावे असे निर्देश देण्यात आले आहेत.