गडचिरोली : भोंगळ कारभार! पहिलाच पाऊस अन एक हजार कोटींचे रस्ते उखडले…

मागास जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या गडचिरोलीकरिता विविध विकास कामांसाठी शासनाकडून हजारो कोटींचा निधी खर्च करण्यात येतो. यात राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग, अंतर्गत रस्ते बांधकामाचा प्रामुख्याने समावेश आहे. परंतु यामध्ये होणाऱ्या निकृष्ट बांधकामामुळे शासनाला शेकडो कोटींचा फटका बसत असल्याचे चित्र आहे. यावर्षी झालेल्या पहिल्याच पावसात याचा अनुभव जिल्हावासियांना आला आहे. पावसामुळे जिल्ह्यातील ६ राष्ट्रीय महामार्ग, ५० हून अधिक राज्य महामार्ग व अंतर्गत रस्त्यांना विविध ठिकाणी खड्डे पडले असून काही रस्ते वाहून गेले आहे. सोबतच काही ठिकाणी या मार्गांवरील पूल देखील खराब झाले आहे.

आणखी वाचा-नागपूर : नवख्यांना ठाणेदारी, दुय्यमचे वांदे! निम्यापेक्षा जास्त पोलीस ठाण्यात…

यामुळे या मार्गांवरून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो आहे. काही दिवसांपूर्वी रस्ता वाहून गेल्याने भामरागड तालुक्यात एका गर्भावती महिलेला ‘जेसीबी’ रस्ता पार कारवा लागला होता. सिरोंचा, अहेरी, कुरखेडा, धानोरा, भामरागड सारख्या तालुक्यातील स्थिती अत्यंत गंभीर असून संबंधित विभागातील अधिकारी केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहे. या रस्त्यांमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अंतर्गत येणारे गडचिरोली-चामोर्शी, गडचिरोली-आरमोरी, आष्टी-आलापल्ली, आलापल्ली-ताडगांव-भामरागड, आलापल्ली-सिरोंचा कुरखेडा-कोरची या महामार्गाचा समावेश आहे.

यासह सार्वजनिक बांधकाम विभाग गडचिरोली, आलापल्ली, विशेष प्रकल्प सिरोंचा, जिल्हा परिषद गडचिरोली, पंतप्रधान ग्रामसडक योजना अंतर्गत ५० हून अधिक रस्त्यांची अवस्था दयनीय आहे. यातील बहुतांश बांधकाम वर्षभरातील आहेत. त्यामुळे बोगस कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांना कोण पाठीशी घालत आहे. असा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.

आणखी वाचा-वर्धा : ‘समृद्धी’च्या नावाने शेतकरी मोडताहेत बोटं! शेतशिवारांचे झाले तलाव…

अधिकारी उत्तर देईना?

जिल्ह्यातील महामार्गाच्या अवस्थेसंदर्भात संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता ते उत्तर देण्याचे टाळतात. आष्टी-आलापल्ली-सिरोंचा हा राष्ट्रीय महामार्ग तर मागील चार वर्षांपासून रखडला आहे. याविषयी पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्देश दिल्यावरही आधिकाऱ्यांची उदासीनता कायम आहे. महामार्ग क्रमांक सी ३५३ वर तर बांधकामाच्या वर्षभरातच मोठ मोठ्या भेगा पडल्या होत्या. अनेक ठिकाणी नियमबाह्य कामे करण्यात आली. याविषयी तक्रारीनंतर देखील कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याऐवजी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी त्यांना संरक्षण देत आहेत. महामार्ग क्रमांक ९३० च्या बाबतीतही तीच अवस्था आहे.