कळसुबाईतील काजव्यांना हवा न्याय! “एनजीटी” कडे घेतली धाव…

न्या. दिनेशकुमार सिंग आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सादर करण्यात आली. काजवा महोत्सवादरम्यान कळसूबाई वन्यजीव अभयारण्यात काजव्यांच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी संयुक्तपणे व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देश प्रतिवादींना द्यावेत.

येत्या १७ मे ते २२ जूनपर्यंत आयोजित काजवा महोत्सवासाठी कळसूबाई वन्यजीव अभयारण्यात पर्यटकांना प्रवेश, शिबिर आणि तीव्र प्रकाशाचा वापर करण्यावर कमाल मर्यादा लागू करण्याचे निर्देश राज्याच्या वनखात्याला द्यावेत, असे या याचिकेत नमूद आहे.

पावसाळा सुरू होण्याआधी नर काजवे मादी काजव्यांना आकर्षित करण्यासाठी आपल्या शरीरातून प्रकाशनिर्मिती करतात. हा सोहळा पाहण्यासाठी राज्यात काजवा महोत्सव आयोजित केला जातो. मात्र, महोत्सवादरम्यान पर्यटकांची विजेरी, भ्रमणध्वनी आणि वाहनांच्या दिव्यांमुळे काजव्यांच्या नैसर्गिक मिलनात अडथळे येतात. त्यामुळे त्यांच्या संख्येत घट होत असल्याचे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. काजवे पुनरुत्पादनासाठी जैविक प्रकाशाच्या सांकेतिक खुणांवर अवलंबून असतात.

मात्र, या उत्सवादरम्यान वाढत्या प्रकाश प्रदूषणामुळे त्यांच्या पुनरुत्पादनावर नकारात्मक परिणाम होतो. कळसूबाई वन्यजीव अभयारण्याच्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात तंबू आणि इतर सुविधांसाठी वनविभागाने विविध खाजगी पर्यटन आयोजकांना परवानगी दिली आहे. हे पर्यटन निसर्ग पर्यटन बृहत आराखड्यानुसार व्हायला हवे होते. मात्र, राज्याच्या वन व पर्यावरण विभागासह पर्यटन खात्याने अजूनही अशी योजना तयार केलेली नाही. प्रत्यक्षात केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल खात्याने प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार ही योजना तयार करणे अनिवार्य आहे. कळसूबाई वन्यजीव अभयारण्याचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी आणि वनविभागाने मे २०२४ मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिद्ध केली, पण, काजव्यांच्या संरक्षणासाठी ती अपुरी होती.

महाराष्ट्रातील राधानगरी, राजमाची, पुरुषवाडी, प्रबळवाडी, भीमाशंकर आणि माळशेज घाट यासह विविध भागांत काजवा महोत्सव साजरा केला जातो. मात्र, पर्यटकांकडून अडथळे येतात. उडू न शकणाऱ्या माद्या चिरडल्या जातात. परिणामी, त्यांच्या अस्तित्वाला मोठा धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असेही या याचिकेत म्हटले आहे. याचिकार्त्याच्यावतीने अॅड. मैत्रेय घोरपडे व अॅड. मानसी ठाकरे यांनी बाजू मांडली

पुढील सुनावणी २० जूनला
ही याचिका स्वीकारण्याआधी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने वनविभाग आणि पर्यटन विभागाला नोटीस बजावली. काजवा महोत्सव कोण आयोजित करत आहे, त्यात मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले जात आहे की नाही, मार्गदर्शक तत्त्वे पुरेशी आहेत की नाही, काही अतिरिक्त मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे आवश्यक आहे का, असल्यास कोणत्या तरतुदीनुसार आणि त्यासाठी सक्षम अधिकारी कोण, यावर चार आठवड्यांच्या आत शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश न्यायाधिकरणाने दिले आहेत. पुढील सुनावणी २० जूनला होणार आहे.