नागपूर : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू केली. या योजनेतून पात्र महिला लार्भार्थीला दर महिन्याला १५०० रुपये शासन देणार आहे. ही रक्कम महिलांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने टाकलेले हे एक पाऊल असे या योजनेचे वर्णन सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी केले आहे. मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी स्थापन केलेल्या समित्यांवर एकही महिलेची नियुक्ती करण्यात आली नाही. सर्व नियुक्त्या या पुरूषांच्या आहेत. त्यामुळे शासनाचे महिला प्रेम बेगडी आहे, अशी टीका होऊ लागली आहे.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना शासनाने जुलै महिन्यात जाहीर केली. तेव्हापासून या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाखो महिलांनी अर्ज केले. या अर्जाची छाननी केल्यानंतर पात्र ठरलेल्या महिला लाभार्थीला १५०० रुपये मानधन दर महिन्याला देण्यात येणार आहे. अर्जाच्या छाननीसाठी समित्या स्थापन केल्या आहेत. या समित्यांवर एकाही महिलेची नियुक्ती करण्यात आली नाही, अशी माहिती प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे सरकारला बहिणीऐवजी भाऊच अधिक लाडका असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नागपूर ग्रामीणमध्ये विधानसभेचे सहा मतदारसंघ आहेत. या समित्या मतदारसंघनिहाय स्थापन करण्यात आल्या आहेत. नागपूर जिल्ह्यातील सर्व सहाही मतदारसंघाच्या समित्या स्थापन करण्यात आल्या. यापैकी एकाही समितीवर महिला नाही. सर्वच ठिकाणी पुरूषांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

हे ही वाचा…बुलढाणा : छळाची हद्द! अघोरी विद्या, अश्लील चित्रफीत, पाण्यात ‘करंट’ अन्…

रामटेक विधानसभा मतदारसंघाच्या समितीच्या अध्यक्षपदी आमदार आशीष जयस्वाल यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. कामठी मतदारसंघाच्या समितीचे अध्यक्षपदही तेथील आमदार टेकचंद सावरकर यांच्याकडे आहे. हिंगणा मतदारसंघात या भागाचे आमदार समीर मेघे यांचे कट्टर समर्थक बबलू गौतम यांची हिंगणा मतदारसंघाच्या समितीवर नियुक्ती करण्यात आली आहे. उमरेड मतदारसंघात आमदाराचे पद रिक्त आहे. येथे भाजपचे माजी आमदार सुधीर पारवे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सावनेरमध्ये मनोहर कंभाले यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. एकाही ठिकाणी महिलेला संधी देण्यात आली नाही.

हे ही वाचा…नागपूर हिट अँन्ड रन प्रकरणावर फडणवीस यांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले ” पोलिसांकडे…”

महिलांमध्ये नाराजी

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू झाल्यानंतर सरकारने याचे श्रेय घेण्यासाठी विभागपातळीवर महिलांचे मेळावे घेतले व त्यांना सरकार तुमची किती काळजी घेते हे सांगितले. या योजनामुळे राजकीय पक्षातील महिलांचा उत्साह वाढला होता. त्यानाही राजकारणात मानाचे स्थान मिळेल अशी आशा निर्माण झाली होती. परतु अजूनही त्यांना समान संधी दिली जात नाही, अशी भावना त्यांच्या मनात निर्माण झाली आहे. या समित्यांवर त्यांची नियुक्ती न झाल्याने नाराजी आहे.