वर्धा: नवी पिढी मोबाईल केंद्रित झाल्याचे म्हटल्या जात असते. त्यामुळे त्यांचे आरोग्याकडे तसेच शरीर संवर्धनकडे दुर्लक्ष होते. मात्र दुसरीकडे शहरातील व्यायाम शाळांची (जीम) संख्या वाढती आहे. तरुणाईचा याकडे वाढता कल एक सुलक्षण ठरावे. पण व्यावसायिक असणारे हे जीम भरमसाठ शुल्क असल्याने सामान्यांना परवडत नसल्याची भावना आहे.
शहरी व ग्रामीण भागात चांगले खेळाडू निर्माण व्हावे, यासाठी राज्य शासनाचे क्रीडा धोरण अंमलात आणले आहे. त्याच दृष्टीने व्यायाम शाळा सूरू करण्यास प्रोत्साहन देण्याची भूमिका शासनाने घेतली. शहरी व ग्रामीण भागात व्यायाम शाळा निर्माण करण्यासाठी यापूर्वी ७ लक्ष रूपयांचे अनुदान देण्यात येत होते. परंतु शासनाने आत यात भरघोस अशी वाढ केली असून आता १४ लक्ष रूपये अनुदान दिले जाणार आहे, अशी माहिती जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिली आहे.
राज्यात क्रीडा संस्कृतिचे संवर्धन, प्रसार व खेळाडूंना चालना मिळावी तसेच त्यांच्या आरोग्यसाठी क्रीडा धोरण २०१२ अंमलात आले.
यापूर्वी व्यायाम शाळेसाठी दोन लक्ष रूपयांचे अनुदान दिल्या जात होते. मात्र सन २०१९ मध्ये राज्य शासनाने यात वाढ करून अनुदानाची रक्कम ७ लक्ष रूपये केली होती. परंतु व्यायाम शाळेत विविध साहित्यांची वाढती मागणी व दरामध्ये वाढ झाल्याने सदर अनुदान कमी होते. तथापि, अनुदानामध्ये वाढ करण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. याची दखल घेऊन राज्य सरकारने अनुदानाची रक्कम ७ लक्ष रुपयांवरून १४ लक्ष रूपये केली आहे.
तसा शासन आदेश २३ एप्रिल २०२५ रोजी काढण्यात आला आहे, अशी माहिती राज्याचे शालेय शिक्षण, गृह ग्रामीण, खनिकर्म, गृहनिर्माण, सहकार राज्यमंत्री व वर्धा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. पंकज राजेश भोयर यांनी दिली. खेळाडू व व्यायाम शाळांनी या योजनेचा लाभ घेऊन चांगल्या दर्जाच्या व्यायाम शाळा निर्माण कराव्या.तसेच खेळासाठी पोषक असे वातावरण निर्माण करावे, असे आवाहन पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी केले आहे.
प्रामुख्याने ग्रामीण भागात यामुळे व्यायाम शाळा सूरू होण्यास प्रोत्साहन मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केल्या जातो. शासन अनुदानवर शाळा बांधल्या जाणार असल्याने अल्प शुल्कात व्यायाम सोय ग्रामीण भागात देणे सहज बाब ठरेल.