विद्यापीठाच्या जागेवरील अतिक्रमण
जिल्हा व सत्र न्यायालयाने स्थगिती किंवा ‘जैसे थे’चे आदेशाचे संरक्षण प्राप्त नसणाऱ्या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या अमरावती मार्गावरील शैक्षणिक परिसराच्या जागेवरील अतिक्रमणावर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज नागपूर जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांना दिले.
नागपूर विद्यापीठाच्या शैक्षणिक परिसरालगतच्या जागेवर मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. हे अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम सुरू करताच नत्थू छोटेलाल यादव आणि इतर नऊ जणांनी तहसीलदारांनी सुरू केलेल्या अतिक्रमण हटाव कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली.
गेल्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावून शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. १९११ च्या नोंदीनुसार भोसलेकाळात खत्तू अहिर आणि गंगाराम अहिर यांना चराई कास्तकार म्हणून गाई व म्हशी चराईसाठी काही जमीन देण्यात आली होती. त्यानंतर ही जमीन नवाबांकडे गेली.
त्यानंतर राज्य सरकारने संपूर्ण जमिनीचा ताबा घेतला. त्यामुळे या जमिनीवर असणारे सर्व कुळदावे निकाली निघाले. तसेच खत्तू आणि गंगाराम अहिर यांचा नत्थू पटेल आणि त्यांच्या कुटुंबीयांशी काहीही संबंध नाही. त्यामुळे कॅम्पस परिसरातील जागेत असणारे बांधकाम अवैध असून ते अतिक्रमणच आहे, असे सरकारच्या शपथपत्रात नमूद आहे. नागपूर विद्यापीठानेही या याचिकेत मध्यस्थी अर्ज दाखल केले होते.
या याचिकेवर आज न्या. भूषण गवई आणि न्या. प्रदीप देशमुख यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. या याचिकेवर सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने, जिल्हा न्यायालयाने ज्यांच्या याचिकांवर ‘जैसे थे’ असे आदेश दिले आहे, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करू नये, तर जिल्हा न्यायालयात न आलेल्या किंवा कोणतेही संरक्षण न प्राप्त झालेल्या याचिकाकर्त्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश आज महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आणि याचिका निकाली काढली.
याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता एम.जी. भांगडे, अ‍ॅड. प्रसाद अभ्यंकर यांनी बाजू मांडली, तर राज्य सरकारतर्फे सरकारी वकील भारती डांगरे, सहाय्यक सरकारी वकील अमित बालपांडे आणि महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी काम पाहिले.