कुंपणच शेत खात आहे… अवैध वाळू तस्करीवर नाना पटोले म्हणाले, “कॉल रेकॉर्ड…”

प्रशासनाकडून या पत्रावर खुलासा सादर करण्यात आला ज्यात “भंडारा जिल्ह्यातील रेती तस्करीत बाहेरचे किंवा स्थानिक राजकीय नेते, अधिकारी आणि पोलीस प्रशासन अवैध रेती तस्करीशी कुठलाही संबंध नाही” असे सांगण्यात आले. त्यावर पोलीस आणि अधिकाऱ्यांचे कॉल रेकॉर्ड तपासा म्हणजे ‘कुंपणच शेत खात असल्याचे कळेल’ आणि सत्य बाहेर येईल अशी मागणी आमदार नाना पटोले यांनी आज अधिवेशनात केली. तसेच प्रशासन माहिती लपवित असून यावर पांघरून घालत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

भंडारा जिल्ह्यात अवैध रेती तस्करी फोफावली आहे. त्यामुळेच सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराना सुध्दा शेवटी यात कुणाकुणाचे हात ओले झाले आहेत याबाबत बोलावेच लागले. तहसीलदारांना पत्र लिहून आमदार राजू कारेमोरे यांनी याबाबत सविस्तर लिहिले आहे. मात्र, प्रशासन अजूनही यावर पांघरून घालत असून अनेक अधिकाऱ्यांना सुध्दा हफ्ता बांधला असल्याने ते देखील माहिती लपवून ठेवत असल्याचे आमदार पटोले म्हणाले.

ही समस्या केवळ भंडारा जिल्ह्यापुरती मर्यादित नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात अशाच घटना घडत आहेत. मोहाडी तालुक्यातील उमरवाडा घाटातील रेती डेपोवर काम करणाऱ्या शंकर उईके नावाच्या मजुराचा गाडीखाली दबून मृत्यू झाला, मात्र प्रशासनाने त्याचा हृदयविकाराच्या धक्क्याने मृत्यू झाल्याचे सांगितले. विशेष म्हणजे, या घाटावर रेती उत्खणन करण्यासाठी परवानगी नाही. दुसऱ्या एका अपघातात रेती तस्करी करणाऱ्या टिप्पर खाली आल्याने एका चिमुकलीला प्राण गमवावे लागले. तरीही, या प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी कोणताही गुन्हा नोंद केला नाही.

दरम्यान, तुमसरचे एसडीओ आणि सेवानिवृत्त तहसीलदार यांना अधिकाऱ्यांकडून पैसे गोळा करण्याचे टार्गेट देण्यात आल्याच्या चर्चा असल्याची धक्कादायक बाब आमदार नाना पटोले यांनी यावेळी सांगितली. त्यामुळे आता या अधिकाऱ्यांचे कॉल रेकॉर्ड्स तपासण्याची गरज आहे. कारण “कुंपणच शेत खात आहे” ही म्हण या परिस्थिती लागू होत असल्याचे ते म्हणाले.

एकीकडे शासनाचे मोफत रेती देण्याचे धोरण असताना घरकुलासाठी रेती मिळत नाही आणि दुसरीकडे मध्य प्रदेशातून झिरो रॉयल्टीवर रेती आणली जाते आणि भंडाऱ्यात ट्रक भरले जातात. हे खूप मोठे रॅकेट आहे. यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असून लोकांचे नाहक जीव जात आहेत. यावर सरकार कधी नियंत्रण आणणार? झिरो रॉयल्टीचा गैरप्रकार कधी बंद होणार? अन्याय ग्रस्तांना न्याय मिळेल का? पर्यावरणाचा विनाश करणारा हा अवैध उपसा थांबणार का? सरकार या गंभीर प्रश्नांची उत्तरे कधी देणार? असे गंभीर प्रश्न पटोले यांनी आज विधानसभेत उपस्थित केले.