चंद्रपूर : गोसेखुर्द प्रकल्पांतर्गत आसोलामेंढा प्रकल्पाच्या कापसी उपशाखा कालव्याचे नुतनीकरणाचे काम करताना मोरीची लांबी २७० मीटरऐवजी ५०० मीटरपेक्षा अधिक करण्यात आली.

शासनाचे हीत न जोपासता कंत्राटदारास आर्थिक लाभ व्हावा, या उद्देशाने नियमांचे उल्लंघन करून बांधकाम केले गेले. यामुळे शासनाचे १० कोटींचे नुकसान झाल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने तत्कालीन कार्यकारी अभियंता अशोक पिदूरकर, तत्कालीन मुख्य अभियंता के. सु. वेमुलकोंडा व अधीक्षक अभियंता राजेश पाटील यांची विभागीय चौकशी करावी, अशी शिफारस जलसंपदा विभाग नागपूरचे अधीक्षक अभियंता, परिमंडळ अधिकारी, दक्षता पथक नागपूर परिमंडळ यांनी शासनाकडे सादर केलेल्या अहवालात केली आहे.

गोसेखुर्द प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या आसोलामेंढा प्रकल्पाच्या कापसी कालव्याच्या नुतनीकरणाची ४१ कोटीची निविदा होती. मात्र कंत्राटदारांच्या स्पर्धेत ३१ कोटींत हे काम संबंधित कंत्राटदारास देण्यात आले. कापसी हा शंभर वर्षे जुना कालवा आहे. कापसी गावाजवळ हा कालवा असल्यामुळे ग्रामस्थ या कालव्यामध्ये केरकचरा टाकतात. यामळे विभागाने तेथे बंधिस्त मोरी बांधण्याचे नियोजन केले.

हेही वाचा

मोरीची लांबी ही केवळ २७० घ्यावी, असे तत्कालीन मुख्य अभियंता अ. तु. देवगडे यांनी निरीक्षण टिपणीत निर्देशित केले होते. मात्र, अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदारास आर्थिक लाभ व्हावा व त्यातून स्वत:चाही फायदा व्हावा, या हेतूने गरज नसतानाही मोरीची लांबी ही ५०० मीटरपेक्षा अधिक बांधली. यामुळे शासनाचे १० कोटींपेक्षा अधिकचे नुकसान झाले.

या प्रकरणाची तक्रार विदर्भ भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष लालेंद्र कुमार सिंग यांनी जलसंपदा विभागाकडे केली. या तक्रारीच्या आधारावर जलसंपदा विभाग, नागपूरचे अधीक्षक अभियंता, परिमंडळ अधिकारी दक्षता पथक नागपूर परिमंडळ यांनी कापसी कालव्याच्या कामाची चौकशी सुरू केली. चौकशी पथकातील अभियंत्यांनी कापसी येथे प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देत कामाची पाहणी केली. कामाचा दर्जा अतिशय निकृष्ट दिसून आला. तसेच आवश्यकता नसताना ५०० मीटरच्या वर मोरीचे बांधकाम केल्याचे निदर्शनास आले.

मूळ अंदाजपत्रकातील मातीकाम, खोदकाम, अस्तरीकरण इत्यादी कामे झाल्यानंतरही कुठलीही आवश्यकता नसताना केवळ कंत्राटदाराचे हित जोपासण्यासाठी काँक्रिट कुंडाचेही बांधकाम करण्यात आले. याप्रकरणाचा चौकशी अहवाल अधीक्षक अभियंत्यांनी शासनाकडे सादर केला.

अहवालात काय?

अहवालात तत्कालीन कार्यकारी अभियंता अशोक पिदूरकर, तत्कालीन मुख्य अभियंता के.सु.वेमुलकोंडा व अधीक्षक अभियंता राजेश पाटील यांनी कंत्राटदाराला लाभ होण्याच्या दृष्टीने नियमांचे उल्लंघन केल्याने शासनाचे दहा कोटींचे नुकसान झाल्याचे नमूद आहे. याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करावी, अशी शिफारस त्यांनी केली आहे. पिदूरकर व वेमुलकोंडा हे दोन्ही अधिकारी सेवानिवृत्त झाले असले, तरी चौकशी करावी आणि नुकसान भरून काढावे, असेही अहवालात नमूद आहे.