गडचिरोली : आदिवासी विकास महामंडळाच्या वतीने करण्यात येणारी धान खरेदी व भरडाईत गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी आदिवासी विकास महामंडळ गडचिरोलीचे प्रादेशिक व्यवस्थापक गजानन रमेश कोटलावार यांना ८ ऑगस्ट रोजी निलंबित करण्यात आले होते. याप्रकरणी चौकशीनंतर कोटलावार यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिकच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड यांनी काढले आहे. त्यामुळे या घोटाळ्यात सहभागी गिरणी मालकांचे धाबे दणाणले आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात मागील बऱ्याच वर्षांपासून धान घोटाळ्याची प्रकरणे पुढे आली आहेत. यात आदिवासी विकास महामंडळाचे अधिकारी व गिरणी मालक यांनी शासनाला कोट्यावधींनी गंडविल्याच्याही शेकडो तक्रारी प्रलंबित आहे. प्रादेशिक व्यवस्थापक गजानन कोटलावार यांच्याबाबत महामंडळाकडे अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली होती. या समितीने कोटलावार यांच्या कार्यपद्धतीवर अक्षेत घेत त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा ठपका ठेवला. त्यात भात गिरणीमध्ये विद्युत जोडणी झाली नसतानाही भरडाईचा करारनामा करण्यात आला.
हेही वाचा : “नाना पटोले हे महाराष्ट्राचे पप्पू”, सुधीर मुनगंटीवार असे का म्हणाले…
धानाची भरडाई करणाऱ्या गिरणी मालकांना बँक गॅरंटीपेक्षा जास्त डीओ देणे, राष्ट्रीयीकृत बँकेची गॅरंटी न घेता सहकारी बँकेची गॅरंटी घेऊन धान भरडाईस परवानगी देणे. धान भरडाईच्या तुलनेत विजेचा वापर, अशा अनेक गैरप्रकारात कोटलावार यांची भूमिका संशयास्पद आढळून आल्याने त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. त्यानंतर याप्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात आली. यात कोटलावार दोषी आढळल्याने त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. यासंदर्भात नाशिकच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड यांना विचारणा केली असता त्यांनी वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. सोबतच जिल्ह्यातील ४२ गिरणी मालकांचीदेखील चौकशी करण्यात आली असून कारवाईसाठी सदर चौकशी अहवाल जिल्हाधिकारी व गडचिरोलीचे प्रादेशिक व्यवस्थापक यांच्याकडे सोपवण्यात आहे. त्यामुळे घोटाळ्यात सहभागी गिरणी मालकांचे धाबे दणाणले आहे.
लोकप्रतिनिधींकडून दोषींना वाचविण्यासाठी धडपड
गेल्या अनेक वर्षापासून आदिवासी विकास महामंडळात अशाप्रकारचे गैरप्रकार समोर आले आहे. मात्र, संबंधित करारपात्र गिरणी मालकांवर कधीच कारवाई केली जात नव्हती. कोटलावार यात अडकल्याने त्यांच्याशी संबंधित गिरणी मालकदेखील अडचणीत आले आहे. त्यामुळे यात जिल्ह्यातील ‘लाभार्थी’ लोकप्रतिनिधी दोषींना वाचविण्यासाठी धडपडताना दिसून येत आहे. त्यांनी कारवाई न करण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर दबाव निर्माण केल्याची माहिती आहे. परंतु गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश निघाल्याने त्यांचे प्रयत्न निष्फळ ठरले.