नागपूर : बेटी बचाओ बेटी पढाओचा नारा देणाऱ्या भाजपाने १४ राज्यांत सत्ता मिळवली. पण भाजप शासित उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान ही राज्ये अल्पवयीन मुलींसाठी असुरक्षित बनली आहेत. भाजपाची एकहाती सत्ता असलेल्या महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या तीनच राज्यांत २०२३ मध्ये २५ हजार २५३ अल्पवयीन मुलींची अपहरणे झाली. त्या तुलनेत भाजपची सत्ता नसलेले केरळ, तामिळनाडू, पंजाब आणि झारखंड या राज्यांमधून अल्पवयीन मुलींच्या अपहरणाचे २२०० गुन्हे नोंद झाले. भाजपा शासीत तीन राज्यांमधील मुलींच्या अपहरणाची सरासरी काढली तर या राज्यांमधून रोज ६० हून अधिक मुलींना पळवून नेले जात असल्याचेही आढळले. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाने (एनसीआरबी) अलिकडेच प्रकाशित केलेल्या अहवालाच्या अभ्यासातून हे वास्तव समोर आले आहे.
जन्मदात्यांच्या परवानगी शिवाय बालकांना पळवणे, कोंडून ठेवणे, त्यांना ताब्यात ठेवणे, विवाहासाठी फूल लावून पळवून नेणे, १० वर्षांखालील मुलांचा बेकायदेशीर ताबा मिळवणे हे भारतीय न्याय संहितेतल्या (बी. एन. एस.) ३६३, ३६५, ३६६, ३६९ कलमांनुसार गुन्हा ठरतो. या अंतर्गत महाराष्ट्रातून २०२३ मध्ये अपहरण झालेल्या १३ हजार १५० बालकांपैकी ९ हजार ८५० मुली होत्या. मध्य प्रदेशातून ९ हजार ३१ मुलींची अपहरणे झाली. बिहारमधून ५ हजार ४८५ मुली पळवल्या गेल्या. त्या तुलनेत भाजपाची सत्ता नसलेल्या तमिळनाडूत १६१ मुलींची अपहरणे नोंद झाली. केरळमधून १५५ मुली आणि पंजाबमधून १३२९ मुलींची अपहरणे पोलीस डायरीवर गुन्हा म्हणू नोंद झाली. याचा अर्थ भाजपा शासीत राज्यांमध्येच मुली सुरक्षित नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
महाराष्ट्रातील वार्षिक अपहरणात दुपटीने वाढ
अपहरणाच्या सर्वाधिक घटना नोंदवल्या गेलेल्या आघाडीच्या पाच राज्यांमधील २०२३ च्या घटनांची २०२२ मधील घटनांशी तुलना केली, तर उत्तर प्रदेशातील अपहरणात वर्षभरात ४०१, बिहारमध्ये २४८९, महाराष्ट्रात ८४६, मध्य प्रदेशात १ हजार ३५९ तर राजस्थानमध्ये १ हजार५८ इतकी वार्षिक वाढ झाली. उत्तर प्रदेशातील वार्षिक अपहरणाच्या संख्येची महाराष्ट्राशी तुलना केली तर २०२३ च्या घटनांमध्ये दुपटीने वाढ झाल्याचे आढळते.