|| देवेंद्र गावंडे
गेल्या पाच वर्षांत विदर्भातील नेमके कोणते विषय मार्गी लागले? कोणत्या कामांना गती मिळाली? कोणते प्रश्न प्रलंबित राहिले? निवडणुकीच्या काळात खरे तर या प्रश्नांवर चर्चा होणे अपेक्षित असते, पण यावेळी दुर्दैवाने ती कुठेही होताना दिसत नाही. आता प्रचार अंतिम टप्प्यात येऊन पोहचला पण सत्ताधाऱ्यांच्या वतीने यात भाग घेणारे बहुसंख्य नेते राष्ट्रीय मुद्दे उगाळण्यातच व्यस्त आहेत. अपवाद फक्त देवेंद्र फडणवीस व नितीन गडकरींचा. त्यांच्या भाषणात विदर्भाचे मुद्दे असतात. विरोधक तर गळाठलेलेच आहेत. त्यांना साधा प्रतिवादही करता येत नाही. ३७०चा मुद्दा कसा महत्त्वाचा नाही हेच सांगण्यात विरोधकांची शक्ती खर्च होताना दिसते. अशा स्थितीत मतदारांची जबाबदारी आणखी वाढते. गेल्या पाच वर्षांत विदर्भात काय झाले व काय नाही, याचा विचार आता या सामान्य मतदारांनीच करणे गरजेचे झाले आहे.
राज्यात आघाडीचे सरकार असताना वैदर्भीय जनतेला राज्यकर्त्यांच्या परकेपणाचा अनुभव नेहमी यायचा. युतीच्या काळात ही भावना राज्यकर्त्यांनी कायमची पुसून टाकली. विदर्भात सातत्याने दौरे करणारे राज्यकर्ते संपर्काच्या पातळीवर यशस्वी ठरले. विदर्भात सर्वत्र सुरू असलेली रस्त्याची कामे ही आणखी एक नजरेत भरणारी गोष्ट. रस्ते विकासामुळे गरिबी दूर होत नाही हे खरे असले तरी अशा दृश्य कामांचा परिणाम मतदारांवर होतो. याची जाणीव ठेवूनच हे रस्त्याचे जाळे विणणे सुरू झाले. विदर्भातील बहुसंख्य शहरात पाणीपुरवठय़ासाठी अमृत योजनेची कामे सुरू करण्यात आली. यातील पूर्णत्वास गेलेल्या कामांची संख्या नगण्य असली तरी कामे सुरू आहेत, असा भास निर्माण करण्यात राज्यकर्त्यांना यश आले. या काळात विद्युतीकरणाच्या बळकटीकरणाला सुद्धा प्राधान्य मिळाले. महत्त्वाचे म्हणजे कृषीपंपाचा अनुशेष दूर करण्याला गती मिळाली. गेल्या पाच वर्षांत विदर्भाचा निधी पळवण्याचे प्रकार पूर्णपणे थांबले. भारनियमन बंद झाले, पण ग्रामीण भागातील विजेचा लपंडाव कायम राहिला. या सरकारच्या विकासाचा तोंडवळा बराचसा शहरी राहिला, त्यातही पश्चिमपेक्षा पूर्व विदर्भाकडे जास्त लक्ष दिले गेले हे खरे असले तरी राज्यकर्त्यांनी अनेक नव्या योजनांच्या माध्यमातून प्रत्येक गावात सरकारची उपस्थिती दिसेल अशी लहान-मोठी कामे सुरू करण्यात यश मिळवले. विदर्भातील जमिनीच्या वर्गवारीचे प्रश्नही याच काळात मार्गी लागले.
अनुशेष हा विदर्भासाठी नेहमी कळीचा मुद्दा. राज्यकर्त्यांनी या शब्दाला बाजूला सारले, पण अनेक घटकांवरचा आर्थिक अनुशेष भरीव तरतूद करत दूर करून टाकला. विदर्भातील सिंचनाचा आर्थिक अनुशेष दूर झाला, पण भौतिक कायम राहिला. परिणामी, गेल्या पाच वर्षांत नजरेत भरेल असा एकही सिंचन प्रकल्प विदर्भात कार्यान्वित होऊ शकला नाही. अनुशेषग्रस्त भागातील १०५ प्रकल्पांना गती मिळाली. त्यातील काही पूर्ण झाले पण कालव्यांच्या अपूर्णतेमुळे त्याचा लाभ थेट शेतकऱ्यांना मिळू शकला नाही. रस्त्यांचा अनुशेष संपला असा दावा सरकारकडून सातत्याने करण्यात येत असला तरी पश्चिम विदर्भात तो कायम असल्याचे अभ्यासकांनी वारंवार निदर्शनास आणून दिले. विकासाच्या मुद्यावरून पूर्व व पश्चिम विदर्भात मतभेदाची दरी वाढत आहे हे लक्षात आल्यावर सरकारने लोकसभेनंतर वऱ्हाडाकडे जास्त लक्ष दिले. अमरावती विभागात काही उद्योगही सुरू करण्यात आले.
आता काय झाले नाही, यावरही सविस्तर विचार करायला हवा. शेतकरी आत्महत्या आणि विदर्भ हे वाईट चित्र गेल्या पाच वर्षांत कायमच राहिले. या सरकारच्या कार्यकाळात साडेपाच हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. यावर्षी सप्टेंबर अखेपर्यंत ६८७ शेतकऱ्यांनी जीव संपवला. दरवर्षी साधारण हजार ते अकराशे शेतकरी आत्महत्या करत राहिले. जेव्हा या प्रश्नाचा सर्वप्रथम राष्ट्रीय पातळीवर ब्रभा झाला तेव्हाही आत्महत्यांचा सरासरी आकडा एवढाच होता. सध्याच्या राज्यकर्त्यांनी या मुद्यावरून सरकारला धारेवर धरले होते. गेल्या पाच वर्षांत असे धारेवर धरणे दिसले नाही. एवढेच काय तर ऐन प्रचाराच्या काळात शेतकरी आत्महत्या करत राहिले, पण राजकारण्यांनी त्याकडे फार लक्ष दिले नाही. या प्रश्नाकडे केवळ गांभीर्याने बघण्याचा आव आणायचा हेच सर्वानी शिकून घेतले असे दिसते.
या काळात वैदर्भीय शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संकटात वाढच झाली. आधीही तो समस्याग्रस्त होताच. त्याची स्थिती या काळात आणखी खालावली. ५० टक्के नफा जोडून हमीभाव देऊ, ही राज्यकर्त्यांची घोषणा अंमलात आणण्याचा दावा केला गेला, पण बाजारातील स्थिती तशी नव्हतीच. शेतमालाच्या मुद्यावर बळीराजाची लूट सुरूच राहिली. सरकारने कर्जमाफीची योजना अंमलात आणली. मात्र अंमलबजावणीच्या पातळीवर ती फार यशस्वी ठरली नाही. अनेक शेतकऱ्यांना त्याचा लाभच मिळाला नाही. त्यामुळेच की काय ही योजना सुरूच राहील, असे सरकारला वारंवार सांगावे लागले. सरकारने मोठा गाजावाजा करत शेतकऱ्यांसाठी विमा योजना जाहीर केली, पण पिकांची हानी होऊन सुद्धा त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळतोय असे चित्र विदर्भात दिसले नाही. या योजनेचे निकष शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे तर कंपन्यांना फायद्याचे असल्याचे दिसून आले. शेती हाच विदर्भातील मुख्य व्यवसाय आहे व या प्रदेशाच्या अर्थव्यवस्थेत त्याचे ६० टक्के योगदान आहे. हे लक्षात घेतले तर शेतीच्या प्रश्नांना या काळात फार न्याय मिळू शकला नाही. उद्योगधंद्यांचा विस्तार व बेरोजगारीचे मुद्दे या काळात कायम चर्चेत राहिले. वैदर्भीय राज्यकर्त्यांनी उद्योगांच्या माध्यमातून मिहानला गती देण्याचा भरपूर प्रयत्न केला. त्यातून काही उद्योग सुरूही झाले, पण या आघाडीवर म्हणावे तसे यश मिळाले नाही. हे उद्योग पूर्ण क्षमतेने जेव्हा सुरू होतील तसेच समृद्धी महामार्गाचे काम पूर्ण होईल तेव्हाच सरकारच्या यशापयशाचे मोजमाप करता येईल.
मराठा आरक्षणामुळे विदर्भात मोठय़ा संख्येत असलेल्या ओबीसींच्या वर्तुळात उमटलेली नाराजी दूर करण्यासाठी सरकारकडून अखेपर्यंत प्रयत्न झाले. तरी ती पूर्ण दूर होऊ शकली नाही. या काळात बेरोजगारांचे निघालेले मोर्चे त्यांच्या उद्विग्न अवस्थेची जाणीव करून देणारे ठरले. निवडणूक कोणतीही असो, प्रत्येकाने अशा मुद्यांवर विचार करायला हवा व त्यानंतरच निर्णय घ्यायला हवा, पण दुर्दैवाने सध्या तसे होताना दिसत नाही. प्रचार सुरू झाला की जातीपातीचे मुद्देच डोके वर काढतात. काही ठिकाणी पैशाला प्राधान्य मिळते. हे थांबवायचे असेल तर मतदाराने सुज्ञपणाने विचार करत काय मिळाले व काय नाही, यावर मंथन करणे गरजेचे आहे. तशी प्रक्रिया जेव्हा समाजात सुरू होईल तेव्हाच लोकशाही अधिक प्रगल्भतेकडे वाटचाल करू लागेल. – devendra.gawande@expressindia.com