‘धर्मातील भक्ती ही आत्म्याच्या मुक्तीचा मार्ग असू शकते पण राजकारणातील भक्ती हा अध:पतनाचा आणि हुकूमशाहीकडे नेणारा हमखास मार्ग ठरतो.’ ‘या देशात जन्माला आलेली लोकशाही आपले बाह्यरूप सांभाळेल. परंतु, प्रत्यक्षात ती हुकूमशाहीला वाव देईल. जर प्रचंड बहुमत असेल तर ही दुसरी शक्यता नाकारता येत नाही.’ ‘माणूस कितीही मोठा असला तरी लोकांनी आपले स्वातंत्र्य त्याच्या चरणी वाहू नये. त्याच्यावर इतका विश्वासही ठेवू नये की तो त्याचा उपयोग लोकांच्या संस्था उद्ध्वस्त करण्यासाठी करेल.’ ‘जर देशातील पक्षांनी स्वत:च्या तत्त्वप्रणालीला देशापेक्षा मोठे समजायला सुरुवात केली तर आपले स्वातंत्र्य दुसऱ्यांदा धोक्यात येईल.’ ही विधाने आहेत घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची. २५ नोव्हेंबर १९४९ ला त्यांनी घटना समितीसमोर केलेल्या शेवटच्या भाषणातली. आजही प्रत्येक लोकशाहीवादी भारतीयांच्या मनात घर करून असलेली. हे सर्व आता नमूद करण्याचे कारणही तसेच. विदर्भाचे सुपुत्र व देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना काही नवभक्तांकडून सध्या जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले जातेय. या निंदनीय प्रकारावर सारेच मूग गिळून गप्प बसलेले. हे सुसाट सुटलेले भक्त आवरण्याची क्षमता ज्यांच्यात आहे तेही गप्पच. यावर भाष्य करण्याआधी नेमके घडले काय ते बघणे गरजेचे.

काही आठवड्यापूर्वी न्या. गवई व न्या. चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर एक याचिका सुनावणीला आली. खजुराहोतील एका मंदिरातील भगवान विष्णूच्या मूर्तीचे शिर तुटलेले आहे. त्यामुळे त्याच्या पुनर्स्थापनेचे आदेश द्यावेत असा त्याचा आशय. ही याचिका करण्याआधी संबंधितांनी भारतीय पुरातत्त्व खात्याकडे दाद मागितली पण पुनर्स्थापना करणे संवर्धन नियमाच्या विरुद्ध असे उत्तर त्यांना मिळाले. त्यामुळे थेट सर्वोच्च न्यायालयात आलेल्या या याचिकाकर्त्यांना गवईंनी चांगलेच सुनावले. ‘खजुराहोतील मंदिरे हा प्राचीन ठेवा आहे. तो आहे तसा जतन करणे हेच पुरातत्त्व खात्याचे काम. जर तुम्हाला इतकीच काळजी वाटत असेल तर देवालाच विचारा, काय करायचे ते. तिथे इतरही मंदिरे आहेत. त्यांची पूजा करा. केवळ प्रसिद्धीसाठी अशा याचिका करू नका.’ गवईंच्या या विधानात कुठेही धर्माचा वा देवीदेवतांचा अपमान वा उपमर्द नाही. तरीही केवळ याच विधानाचा आधार घेत त्यांच्याविरुद्ध समाजमाध्यमांवर बदनामीची मोहीम सुरू झाली. ते लक्षात आल्यावर लगेच दोनच दिवसांनी गवईंनी भर न्यायालयात यावर स्पष्टीकरण दिले.

उपस्थित महाधिवक्त्यांनी त्यांना दुजोरा दिला. गवईंच्या सचोटीवर अशाप्रकारे संशय घेणे योग्य नाही असे ते म्हणाले. तरीही भक्तांची मोहीम थांबायला तयार नाही. सरन्यायाधीशांनी हिंदू धर्माच्या भावना दुखावल्या. त्यांच्यावर महाभियोग चालवायला हवा. त्यांचा राजीनामा घ्यायला हवा. अशा मागण्या वारंवार केल्या जाताहेत. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर डॉ. आंबेडकर किती द्रष्टे होते व त्यांना स्वातंत्र्याच्या मुद्यावरून नेमकी कोणती भीती सतावत होती याचे दर्शन सुरुवातीला नमूद केलेल्या वक्तव्यातून दिसते. याच भाषणात त्यांनी ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार मूलभूत असला तरी त्याचा वापर अनिर्बंध असू नये.’ असेही मत मांडले. सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडच्या अनेक प्रकरणात हेच भाष्य केले. भक्तांवर त्याचा काडीचाही फरक पडलेला नाही हेच या मोहिमेतून दिसते. एखाद्या प्रकरणावर सुनावणी करताना मते व्यक्त करण्याचा पूर्ण अधिकार न्यायाधीशांना आहे. तोच गवईंनी वापरला. तरीही धर्मावरची भक्ती ही देशापेक्षाही श्रेष्ठ असा गंड बाळगणारे भक्त थांबवायला तयार नाहीत. आता तर गवईंचे मागासलेपण काढले जात आहे.

हेही वाचा

त्यांचे वडील तर राजकारणी होते. तरीही ते झोपडपट्टीत कसे वाढले असे अर्धवट ज्ञान पाजळले जात आहे. मुळात गवईंनी अनेक भाषणांमधून व लेखातून त्यांच्या अमरावतीतील बालपणीचा काळ उलगडून दाखवलाय. त्यात कुठेही त्यांनी मी झोपडपट्टीत राहात होतो असे म्हटलेले नाही. त्यांची शाळा ज्या भागात होती तो परिसर गरीब वस्तीचा होता हेच त्यांनी नमूद केलेले. तरीही या भक्तांच्या झुंडीने असत्याचा आधार घेत बदनामीची मोहीम चालवलेली. हे नुसते घाणेरडे नाहीच तर किळसवाणे आहे. कुणी कुठे जन्म घ्यावा हे कुणाच्याच हातात नसते. एका दलित कुटुंबात गवई जन्माला आले हा त्यांचा दोष असू शकत नाही. हा साधा तर्क धर्मप्रेमाने आंधळे झालेल्या या भक्तांना समजत नसेल का?

गवईंनी वकील असताना व न्यायमूर्ती झाल्यावर सुद्धा संविधानाला अपेक्षित असलेले धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व कसोशीने पाळले. न्यायदान करताना त्यांनी सर्वच धर्माचा आदर केला. धार्मिक मुद्यावरून कधीही कुणाला कमी लेखले नाही. त्यामुळेच ते आरक्षणातही वर्गीकरण हवे असे धाडसी विधान करू शकले. जे वास्तव आहे ते स्वीकारून पुढे जायला हवे हीच त्यांची दृष्टी राहिली. वर्गीकरणाच्या मुद्यावर तर दलित समाजातूनच त्यांच्यावर कठोर टीका झाली. अजूनही होतेच. पण त्याची भीडमुर्वत त्यांनी कधी बाळगली नाही. हे वर्गीकरणाचे विधान तर कायम धर्माची भाषा करणाऱ्या भक्तांसाठी आनंद देणारे होते. तेव्हा हेच भक्त गवईंच्या पाठीशी उभे राहताना दिसले नाही. नागपुरात कार्यरत असताना गवईंनी अतिक्रमित जागेवर असलेली प्रार्थनास्थळे तोडण्यात यावी यावरची जनहित याचिका ऐकली व प्रशासनाला वारंवार निर्देश देऊन हे अतिक्रमण हटवले. ते करताना त्यांनी धार्मिक भेद केला नाही. तेव्हा कुणीही ते कोणत्या जातीचे वा धर्माचे असा जावईशोध लावण्याचा प्रयत्नही केला नाही. आणि आता त्यांच्या एका विधानाचा नाहक विपर्यास केला जात आहे. न्यायदानाचे काम करताना ते अनेक सार्वजनिक कार्यक्रमात सहभागी झाले. तिथेही त्यांनी कधी भेदभाव बाळगला नाही. दिल्ली आणि प्रामुख्याने उत्तरेतील भक्तांना त्यांची ही पार्श्वभूमी कदाचित ठाऊक नसावी. एकदा धर्माची झापड डोळ्यावर चढली की सारेच एका रंगाचे दिसू लागते. कदाचित हीच बाधा या भक्तांना झाली असावी. डॉ. आंबेडकरांच्या वर उल्लेख केलेल्या भाषणात त्यांनी सामाजिक विषमतेविषयी भाष्य केलेले. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतरही ती कायम असल्याचे या मोहिमेतून दिसून येते. खालच्या वा उपेक्षित वर्गातील एखादी व्यक्ती जेव्हा सर्वोच्च पदावर जाते तेव्हा ते उच्च जाती व धर्माचा कायम अभिमान मिरवणाऱ्यांना सहन होत नाही. गवईंचे मागासलेपण बाहेर काढले जाते ते याच वृत्तीतून. ही वृत्ती या भक्तांमध्ये अजूनही ठासून भरलेली. ती निघावी, नष्ट व्हावी असे त्यांच्या सूत्रधारांना सुद्धा वाटत नाही. दु:ख आहे ते याचे. अशा मोहिमांनी गवई विचलित होणाऱ्यातले नाहीत हीच यातली एकमेव दिलासादायक बाब. मात्र या निमित्ताने सध्या सर्वत्र उंदरांप्रमाणे सुळसुळाट झालेल्या या भक्तांचे काय करायचे हा प्रश्न ऐरणीवर आलेला. त्याला भिडण्याची ताकद जर सत्ताधाऱ्यांनी दाखवली तरच त्यांना आंबेडकरांचे नाव घेण्याचा अधिकार असेल. अन्यथा नाही.