संघाशी संबंधित संघटनेच्या आंदोलनाकडे सरकारची पाठ.. नागपुरात उपोषण…

गेल्या अनेक वर्षांपासून  महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती या कंपन्यांकडे कार्यरत कंत्राटी वीज कामगारांना सेवेत कायम करावे, वेतनवाढ व हरयाणा सरकार प्रमाणे वीज उद्योगात कंत्राटदार विरहित शाश्वत रोजगार देण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करीत आहे. शासनाकडेही बऱ्याचदा मागणी केली गेली. परंतु आश्वासनाशिवाय काहीही मिळाले नाही.

हेही वाचा >>> आयटी पार्क ते माटे चौक मार्गावर पुन्हा अतिक्रमण

महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने २४ ऑगस्टला नागपुरातील रेशीमबाग मैदानातून थेट ऊर्जामंत्र्यांच्या निवासस्थानावर दुपारी १२ वाजता मोर्चा काढला होता. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने कंत्राटी कामगार सहभागी झाले होते. हा मोर्चा संविधान चौकापर्यंत आल्यावर येथे पोलिसांनी तो अडवला. त्यानंतर आंदोलकांनी येथे ठिय्या देत आमरण उपोषण सुरू केले. यावेळी आंदोलकांना पोलिसांनी संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांशी देवगिरीवर बैठक घडवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु आंदोलकांनी मागण्या पूर्ण होईस्तोवर हटणार नसल्याची भूमिका घेतली होती. तेव्हापासून २८ ऑगस्टपर्यंत पाच दिवस झाल्यावरही अद्याप आंदोलकांची  मंत्र्यांशी भेट झाली नाही. त्यामुळे आंदोलकांपैकी ७ जण  उपोषणावर बसले.. दरम्यान पोलीस अधिकाऱ्यांनी बुधवारी आंदोलकांची भेट घेतली. यावेळी आंदोलकांची गुरूवारी ऊर्जामंत्र्यांशी भेट घालून देण्याचे आश्वासन  दिले. त्यावर आंदोलकांकडून आमच्या मागण्या पूर्ण होईस्तोवर आंदोलन परत घेणार नसल्याचे पोलिसांकडे स्पष्ट केले. दुसरीकडे कंत्राटी कामगार आंदोलन करत असतांनाही नागपुरातील आंदोलन स्थळी अद्याप ऊर्जा खात्यातील  तीन्ही वीज कंपन्यांतील एकाही अधिकाऱ्याने भेट दिली नाही असे संघटनेचे अध्यक्ष निलेश खरात यांनी सांगितले.

हेही वाचा >>> ‘एमपीएससी’ पूर्व परीक्षेबाबत मोठी अपडेट… अखेर तारीख…

आंदोलकांचे म्हणणे काय? राज्याच्या अप्पर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांनी २० ऑगस्टला मुंबईतील मंत्रालयात बैठक घेत कामगार संघटनांना कंत्राटी कामगारांना कायम करता येत नाही, ६० वर्षे शाश्वत रोजगाराची हमी शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यावर महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघासह इतर संघटनांकडून संताप व्यक्त करत आंदोलनाची घोषणा झाली. त्यानुसार महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने नागपुरात आंदोलन सुरू केले.