अनिल कांबळे, लोकसत्ता
नागपूर : राज्यातील दहाही पोलीस प्रशिक्षण केंद्रात कार्यरत असलेल्या पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मंजूर असलेला प्रोत्साहन भत्ता रोखण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रशिक्षण केंद्रातील कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात नाशिक, जालना, लातूर, नागपूर, केगाव (सोलापूर), मरोळ-मुंबई, अकोला, दौंड-नानवीज, खंडाळा, तुरची, धुळे या शहरात पोलीस प्रशिक्षण केंद्र आहेत. या प्रशिक्षण केंद्रातूनच राज्यभरातून आलेल्या नवनियुक्त पोलीस कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येते. याच प्रशिक्षण केंद्रामधून शस्त्र आणि शारीरिक शिक्षणासह कायद्याचे ज्ञानार्जन होते. प्रत्येक पोलीस कर्मचाऱ्यांची पहिली शाळा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पोलीस प्रशिक्षण केंद्राचे पोलीस खात्यात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. हीच बाब हेरून फेब्रुवारी १९९९ ला गृहविभागाने प्रशिक्षण केंद्रात नियुक्ती झालेल्या प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना एक टप्पा पदोन्नती बहाल केली. या निर्णयामुळे ‘साईड पोस्टिंग’ असली तरी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंद होता. तब्बल १६ वर्षांनंतर गृहविभागाला उपरती आली आणि त्यांनी नोव्हेंबर २०१५ ला एक टप्पा पदोन्नती अचानकपणे बंद केली. पदोन्नतीऐवजी ३० टक्के प्रोत्साहन भत्ता मंजूर केला. तशा प्रकारचा आदेश तत्कालिन विशेष पोलीस महानिरीक्षक अर्चना त्यागी यांनी काढला. त्यामुळे प्रशिक्षण केंद्रात असंतोष निर्माण झाला.
केंद्राचे भूत राज्याच्या मानगुटीवर
प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्ये नियुक्त करण्यात आलेल्या पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनाच्या २४ टक्के प्रोत्साहन भत्ता करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारच्या कार्मिक विभागाकडून घेण्यात आला. तसेच अन्य पोलीस कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थातील कर्मचाऱ्यांना १२ टक्के वेतनवाढ मंजूर केली. त्यामुळे केंद्राचा कित्ता गिरवत महाराष्ट्र सरकारनेसुद्धा १२ टक्के प्रोत्साहन भत्ता देण्याचा निर्णय घेतला.
२५ टक्के प्रोत्साहन भत्त्याची मागणी
सध्या राज्यातील पोलीस प्रशिक्षण संस्थेत दहशतवादी विरोधी पथक, फोर्स वन, बॉम्बशोधक-नाशक पथक, विशेष सुरक्षा पथक आणि अतिजलद प्रतिसाद पथकातील पोलीस कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना २५ टक्के प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येतो. त्याप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगानुसार दहाही प्रशिक्षण केंद्रात प्रशिक्षण देणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाही पूर्वलक्षीप्रभावाने २५ टक्के प्रोत्साहन भत्ता लागू करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.