अमरावती : राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांना सध्या तब्बल ४० हून अधिक शासकीय मोबाइल ॲप्स, डिजिटल अहवाल प्रणाली आणि व्हॉट्सॲप वरील आदेशांच्या चक्रात अडकावे लागले आहे.  या प्रचंड तांत्रिक आणि प्रशासकीय कामाच्या बोजामुळे शिक्षकांच्या मूळ अध्यापन कार्यावर गंभीर परिणाम होत असून, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा हक्क (कलम २१अ) धोक्यात आला आहे, अशी तक्रार प्राथमिक शिक्षक संघटनांनी शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे आणि शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे केली आहे. शिक्षकांवरील हा डिजिटल ताण कमी करून तातडीने ‘शिक्षक-मैत्रीपूर्ण एकीकृत डिजिटल प्रणाली’ (युनिफाईड एज्युकेश ॲप) तयार करण्याची मागणी संघटनेने निवेदनाद्वारे केली आहे.

४० ॲप्सचा ताण आणि ‘हँग’ होणारे मोबाईल

प्राथमिक शिक्षक संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, आजघडीला शिक्षकांना सरल, शालार्थ, यू-डायस प्लस, मध्यान्ह भोजन, दीक्षा, प्रेरणा, परख अशा सुमारे ४० विविध अॅप्सवर दररोज हजेरी, विद्यार्थ्यांचे अहवाल, सर्वेक्षण, प्रशिक्षण आणि प्रशासकीय माहिती भरणे अनिवार्य आहे. या सततच्या ऑनलाइन कामांमुळे शिक्षकांचे स्वतःचे मोबाईल ‘हँग’ होत आहेत.

यात भर म्हणून विविध व्हॉट्सॲपगटांवरून २४ तास आदेश, लिंक आणि नवीन माहितीची सक्ती केली जाते. यामुळे शिक्षकांचा अध्यापनासाठीचा बहुमूल्य वेळ अत्यल्प उरतो. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० आणि शिक्षणाच्या अधिकाराच्या मूळ उद्देशांशी ही परिस्थिती पूर्णपणे विसंगत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. शिक्षकांचे मुख्य काम शिकवणे असले तरी, तांत्रिक आणि प्रशासकीय कामांनी हे कार्य अक्षरशः ‘गौण’ केले आहे.

हेही वाचा

शिक्षकांच्या प्रमुख मागण्या

सध्या असलेले सर्व ४० ॲप्स एकत्र करून एकच, सुटसुटीत आणि ‘शिक्षक-मैत्रीपूर्ण’ असे ॲप तयार करावे. ऑनलाइन अहवालांची संख्या तत्काळ मर्यादित करावी. शाळांमध्ये ‘डिजिटल डेटा एंट्री सहाय्यक’ हे पद कंत्राटी तत्त्वावर निर्माण करावे, जेणेकरून शिक्षकांचा वेळ वाचेल.

तसेच, या कामासाठी शाळा स्तरावर संगणक प्रणाली उपलब्ध करून द्यावी. इंटरनेटची कनेक्टिव्हिटी नसतानाही माहिती भरता येईल आणि नंतर अपलोड करता येईल, अशी ‘ऑफलाईन सेव्ह’ सुविधा ॲपमध्ये द्यावी. व्हॉट्सॲप आणि समाज माध्यमांवरून प्रशासकीय आदेश देणे थांबवावे. शिक्षकांच्या अध्यापनाच्या वेळेचे संरक्षण करणारे स्पष्ट ‘डिजिटल कार्य धोरण’ शासनाने तातडीने निश्चित करावे.

शिक्षकांवरील डिजिटल कामाचा हा बोजा तातडीने कमी न केल्यास, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा कोणताही उद्देश यशस्वी होणार नाही, असे प्राथमिक शिक्षक संघटनांनी निवेदनात स्पष्ट केले आहे. अध्यापनाला प्राधान्य देण्यासाठी प्रशासकीय सुसूत्रता आणण्याची गरज निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे.