नागपूर : सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांमधील यांत्रिकी सफाईच्या कंत्राटाचा वाद कायम असतानाच आता वैद्यकीय शिक्षण खात्यातही यांत्रिकी सफाईचे कंत्राट वादात सापडण्याची शक्यता आहे. राज्यातील अनेक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सध्या तात्पुरत्या स्वरूपात लहान शासकीय इमारतीत सुरू आहेत. परंतु, कंत्राट मात्र या महाविद्यालयांसाठी काम सुरू असलेल्या निर्माणाधीन इमारतीनुसार दिले आहेत.

प्रत्येक जिल्ह्यात एक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय सुरू करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यानुसार मागील काही वर्षांत विदर्भातील गोंदिया, चंद्रपूरसह राज्यातील इतरही अनेक जिल्ह्यात नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये तर काही जिल्ह्यात नवीन आयुर्वेद महाविद्यालये तात्पुरत्या स्वरूपात शासकीय वा खासगी इमारतीत सुरू झाले. या महाविद्यालयांसाठी इमारतीचे बांधकामही सुरू आहे. या महाविद्यालयांपैकी काही ठिकाणी एमबीबीएस व पदवीचे तर आयुर्वेदमध्ये बीएएमएसचे अभ्यासक्रमही सुरू आहेत. या रुग्णालयांच्या तात्पुरत्या इमारतीचे क्षेत्रफळ वा जागा खूपच कमी आहे. त्यातच महायुती सरकारने १२ जुलै २०२४ रोजी वैद्यकीय शिक्षण खात्यातील ७७ शासकीय वैद्यकीय, शासकीय आयुर्वेद, शासकीय दंत, शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालयांमध्ये बाह्यस्त्रोतांमार्फत यांत्रिकी स्वच्छतेची निविदा दिली. हे कंत्राट देताना निर्माणाधीन महाविद्यालय व रुग्णालयाचे क्षेत्रफळ ग्राह्य धरले गेले. प्रत्यक्षात महाविद्यालय सुरू नाही. तात्पुरते महाविद्यालय व रुग्णालय सध्या खूपच लहान क्षेत्रफळ असलेल्या शासकीय वा खासगी इमारतीमध्ये आहे. महाविद्यालयाच्या प्रत्यक्ष क्षेत्रफळानुसार कंत्राट निघणे अपेक्षित होते. परंतु, तसे न करता निर्माणाधीन इमारतीचे क्षेत्रफळ दाखवण्यात आले. नव्याने सुरू झालेली वैद्यकीय महाविद्यालये सध्या तात्पुरत्या इमारतीत आहेत. त्यानंतरही चंद्रपुरात वाढीव क्षेत्रफळानुसार कंत्राटदाराकडून देयक देण्यात आले. परंतु, अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनात हा प्रकार आल्याने चलाखी उघड झाली.

कंत्राटात काय?

वैद्यकीय शिक्षण खात्याने राज्यातील ७७ शासकीय वैद्यकीय/ आयुर्वेद/ दंत/ हमिओपॅथी महाविद्यालये व रुग्णालयातील १४ लाख ८ हजार ४२६ चौरस मीटर बांधीव क्षेत्र ९८ रुपये प्रतिचौरस मीटरप्रमाणे अंदाजित १३ कोटी ८० लाख २५ हजार ७४८ रुपये मासिक खर्च आणि ३ लाख ५७ हजार १४३ रुपये चौरस मीटर खुले क्षेत्र १० रुपये प्रतिचौसर मीटरप्रमाणे अंदाजित ३ कोटी ५ लाख ७१ हजार ४३० रुपये मासिक खर्चावर देण्याला प्रशासकीय मंजुरी घेतली होती.

हेही वाचा

“चंद्रपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय प्रशासनाकडे एका कंत्राटदाराने निर्माणाधीन इमारतीनुसार यांत्रिक स्वच्छतेचे देयक दिले होते. परंतु हा प्रकार आमच्या निदर्शनात आला. त्यानंतर आम्ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तपासणी करून काम सुरू असलेल्या इमारतीच्या क्षेत्रफळानुसार देयक अदा केले.”- डॉ. मिलिंद कांबळे, अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, चंद्रपूर.

प्रत्यक्षात काम सुरू असलेल्या इमारतीतील स्वच्छतेबाबतचे क्षेत्रफळ सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून निश्चित करूनच देयक अदा करायला सर्व महाविद्यालयातील अधिष्ठात्यांना सांगितले आहे. त्यानुसार देयक दिले जात असून यात काहीही अनुचित नाही.- धीरज कुमार, सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये, मुंबई.