नागपूर : कोणत्याही घटनेत आर्थिक अपहार, बेकायदेशीर कृत्य, अथवा अन्याय होत असेल तर त्याचा न्यायनिवाडा हा न्यायमंदिरात केला जातो.सर्वांना सन्माने जगता यावे यासाठीच कायद्याची रचना करण्यात आली आहे. त्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेत न्यायदानाची प्रक्रिया राबवणाऱ्या न्यायलयांना महत्त्व आहे.म्हणूनच न्यायनिवाडा करणाऱ्या न्यायालयांना न्यायमंदिरही म्हटले जाते. मात्र याच न्यायमंदिरात महिला कर्मचाऱ्याच्या पर्समधून ३५ हजारांची रोकड चोरीला गेली आहे. विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात लिपीक म्हणून कार्यरत असलेल्या महिलेच्या कक्षातून ही रक्कम चोरणारा न्यायालयीन अस्थायी कर्मचारीच आहे.
त्यामुळे कायद्याच्या सावलीतच झालेल्या या चोरीच्या घटनेवरून न्यायालयांमधील सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह लागत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात फौजदारी विभागात काम करणाऱ्या महिला लिपिकाच्या कार्यालयात हा प्रकार घडला. यात चोरट्याने ३५ हजार रुपयांची रोकड पर्समधून पळवली. ही घटना ३० जुलैला सायंकाळी ५:२० ते ६:४५ दरम्यान घडली. रोहिणी अविनाश वाडीभस्मे (४५) रा. सोमवारी पेठ, सदर अशी खंडपीठात लिपीक म्हणून कार्यरत महिला कर्मचाऱ्याचे नाव आहे. वाडीभस्मे या ३० जुलैला वरिष्ठ प्रशासकीय न्यायाधीश किल्लोर यांच्या भेटीसाठी त्यांच्या कक्षात गेल्या होत्या. जाण्यापूर्वी त्यांनी आपली पर्स विभागात ठेवली.
न्या. किलोर यांची भेट घेऊन त्या आपल्या कक्षात परत आल्या असताना त्यांना पर्सची चेन उघडी असल्याचे आढळले. त्यांनी लगेच पर्समधील साहित्याची तपासणी केली. त्यावेळी रोहिणी वाडिभस्मे यांना बॅगेतली ३५ हजार रुपयांची रोख गायब असल्याचे आढळले. त्यांनी कार्यालयातले सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता, विभागात तात्पुरता कर्मचारी म्हणून कार्यरत प्रणय थोरात (३०) हा पर्समधून रोख रक्कम काढून घेत असल्याचे त्यांना आढळले. विशेष म्हणजे ज्या दिवशी ही चोरी झाली त्या दिवशी प्रणय थोरात हा ड्युटीवरही उपस्थित नव्हता. रोहिणी वाडिभस्मे यांनी सदर पोलिस ठाण्यात चोरीची तक्रार दाखल केली. त्या आधारे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.
चोर निघाला अस्थायी कर्मचारी
नागपूर खंडपीठात महिला लिपीक म्हणून कार्यरत रोहिणी वाडिभस्मे यांच्या पर्समधून ३५ हजारांची रोकड चोरणारा प्रणय थोरात हा न्यायालयीन अस्थायी कर्मचारी आहे. त्याने सादर केलेल्या घराच्या पत्त्यावर पोलिसांनी त्याचा शोध घेतला असता तो सापडला नाही. त्यामुळे त्याला अटक होऊ शकली नाही. सदर पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत असले तरी न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांकडून सादर होणाऱ्या तपशीलावरूनही संशय व्यक्त होत आहे.