नागपूर : नागपूरच्या सुंदर फुटाळा तलावावर उभारलेले म्युझिकल फाऊंटन, म्हणजेच संगीत कारंजे, हे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे ड्रीम प्रोजेक्ट मानले जाते. या प्रकल्पाचा उद्देश नागपूरला पर्यटनाच्या दृष्टीने एक नवे आकर्षण देणे आणि शहरातील नागरिकांना आधुनिक व सांस्कृतिक अनुभवाची जोड देणे हा होता. सुमारे ७५ कोटी रुपयांहून अधिक खर्च असलेल्या या प्रकल्पाची रचना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित आहे.
तलावाच्या मध्यभागी तरंगत्या प्लॅटफॉर्मवर बसवलेले हे संगीत कारंजे भारतातील सर्वात मोठ्या फ्लोटिंग म्युझिकल फाऊंटनपैकी एक आहे. पाण्याच्या धारांना उच्च दाबाच्या जेट्समधून सोडण्यात येते आणि त्या संगीताच्या तालावर नाचताना दिसतात. त्यासोबत लेझर, ३ डी प्रोजेक्शन आणि रंगीबेरंगी प्रकाशयोजनेचा सुंदर संगम तयार होतो.
या शोमध्ये मराठी, हिंदी तसेच देशभक्तीपर गीतांचा समावेश असून सुमारे ४० मिनिटांचा मल्टिमीडिया कार्यक्रम सादर केला जातो. सुरुवातीच्या ट्रायल शोमध्ये नागपूरकरांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून या दृश्याचा आनंद घेतला होता. कारंज्याचे सर्जनशील संगीत संयोजन आणि दृश्यरचना प्रसिद्ध संगीतकारांच्या सल्ल्याने तयार करण्यात आली.
फुटाळा परिसराचा संपूर्ण विकास या प्रकल्पासोबत करण्यात आला असून तलावाभोवती सुंदर पदपथ, फूड कोर्ट, लाईटिंग आणि बोटिंग सुविधा उभारण्यात आल्या आहेत. रात्रीच्या वेळी हे परिसराचे रूपांतर एकदम स्वप्नवत दृश्यात होते. या प्रकल्पामुळे नागपूर शहराच्या पर्यटनाला नवे परिमाण मिळाले असून, गडकरींच्या नागपूर विकासाच्या दृष्टीकोनातील हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे.
तथापि, उद्घाटनानंतर काही काळ या कारंज्याच्या देखभाली व तांत्रिक अडचणींबाबत प्रश्न उपस्थित झाले. शो काही काळ ठप्प झाल्याचेही अहवाल समोर आले. हे म्युझिकल फाऊंटन नागपूरच्या ओळखीत एक नवे पान जोडणारा प्रकल्प म्हणून कायम लक्षवेधी ठरणार असल्याचे सांगितले गेले, मात्र नंतर पर्यावरणवाद्यांनी विरोध केल्यावर न्यायालयीन प्रक्रियेत हा प्रकल्प अडकला. आता सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी मोठा निर्णय दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय?
नागपूरमधील फुटाळा तलाव ‘आर्द्रभूमी’ (वेटलँड) म्हणून घोषित करण्यास नकार देणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मान्यता दिली. त्यामुळे तलाव परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या फ्लोटिंग रेस्टॉरंट, बॅन्क्वेट हॉल, संगीत कारंजे (म्युझिकल फाऊंटन) आणि दृश्य गॅलरी (व्ह्यूइंग गॅलरी) यांसारख्या तात्पुरत्या स्वरूपातील प्रकल्पांना कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे.
सरन्यायाधीश भूषण गवई, तसेच न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन आणि एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने नागपूर मधील स्वयंसेवी संस्था स्वच्छ असोसिएशन यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. या संस्थेने नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत असे नमूद केले होते की, तलावाभोवती उभारण्यात येणारी तात्पुरती बांधकामे ही Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017 चे उल्लंघन करतात आणि त्यामुळे तलावाचे पर्यावरणीय संतुलन बिघडू शकते.
याचिकाकर्त्यांनी सार्वजनिक विश्वास तत्त्व आणि पूर्वकाळजीचा सिद्धांत यांचा आधार घेत तलाव परिसरातील मूळ पर्यावरणीय रचना अबाधित ठेवण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या मते, फुटाळा तलाव हा नैसर्गिक जलाशय असून तेथे कोणतेही मानवनिर्मित संरचनात्मक काम पर्यावरणासाठी धोकादायक ठरू शकते.
राज्य शासन आणि इतर उत्तरदारांनी या दाव्याला विरोध करत स्पष्ट केले की फुटाळा तलाव हा मानवनिर्मित जलाशय आहे, त्यामुळे तो Wetlands Rules, 2017 मधील कलम 2(1)(g) नुसार ‘आर्द्रभूमी’च्या परिभाषेत येत नाही. तसेच या प्रकल्पासाठी वर्ष २०१९ व २०२२ मध्ये सर्व आवश्यक परवानग्या, वारसा समितीची मान्यता आणि शहरी विकास विभागाची अनुमती घेण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले होते की, तलाव जरी कायदेशीरदृष्ट्या ‘आर्द्रभूमी’ नसला तरी पर्यावरणीय काळजीच्या तत्त्वांचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने कायमस्वरूपी बांधकामांना बंदी घालून, केवळ तात्पुरत्या व मंजूर प्रकल्पांना मर्यादित स्वरूपात परवानगी दिली होती.
या निर्णयाविरुद्ध ‘स्वच्छ असोसिएशन’ने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. जानेवारी २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने फुटाळा तलाव परिसरातील चालू कामांवर स्थिती जसच्या तशी राखावी असा आदेश दिला होता आणि तात्पुरत्या रचनेचा नेमका स्वरूप काय, याबाबत राज्य सरकारकडून अहवाल मागवला होता.
अंततः सर्वोच्च न्यायालयाने आता उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत असे स्पष्ट केले की फुटाळा तलाव हा ‘आर्द्रभूमी’च्या परिभाषेत येत नाही, आणि राज्य शासनाने घेतलेल्या सर्व परवानग्या व पर्यावरणीय अटींच्या अधीन राहून हे प्रकल्प पुढे नेण्यास हरकत नाही.