नागपूर : गेल्या ३२ वर्षांपासून गोवारी समाज लढा देत आहे. आम्ही खरे आदिवासी असतानाही शासन मात्र आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे. आम्ही गोंडगोवारी असूनही आमच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित ठेवले जात आहे, असा आरोप या समाजातील नेत्यांनी केला आहे. २३ नोव्हेंबर १९९४ ला हिवाळी अधिवेशनकाळात गोवारी समाजाच्या मोर्चादरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरीत ११४ गोवारी बांधव शहीद झाले होते. त्यामुळे दरवर्षी २३ नोव्हेंबरला शहीद बांधवांना आदरांजली वाहिली जाते. यावेळी अनेक नेतेही आदरांजली अर्पण करून गोवारी समाजाला न्याय मिळवून देऊ असे आश्वासन देतात. मात्र, स्मृतिदिन आटोपला की आश्वासन हवेत विरतात, अशी खंत आदिवासी गोवारी समाजाचे अध्यक्ष कैलाश राऊत यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केली.
ते म्हणाले, गोवारी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती व पदवी शासनाने रोखल्यामुळे शैक्षणिक प्रगतीचा मार्ग बंद झाला आहे. गोवारी ही जात अनुसूचित जमाती प्रवर्गामध्ये मोडते, असा ऐतिहासिक निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातर्फे १४ ऑगस्ट २०१८ मध्ये देण्यात आला. परंतु, आमचा संवैधानिक हक्क मिळत नाही. धनगरांना आदिवासीत समाविष्ट करावे यासाठी शासनाने कमिटी नियुक्ती केली आहे. मराठ्यांच्या नोंदी तपासून कुणबी मराठा साठी आदेश काढले जात आहेत. परंतु आम्ही गोंडगोवारी असूनही आमच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती पदवी पासून वंचित ठेवण्यात आले आहे, अशी खंत राऊत यांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा : नागपूर: लोखंडी दरवाजा अंगावर पडल्याने चिमुकलीचा मृत्यू
हिवाळी अधिवेशनात मोर्चा
७ डिसेंबरपासून नागपुरात सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशात राज्यातील गोवारी बांधवांचा मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे कैलाश राऊत यांनी सांगितले. शहीद गोवारी स्मृतिदिनाच्या निमित्ताने विदर्भासह अन्य ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गोवारी बांधव येत असतात. गेल्या अनेक वर्षांपासून या गोवारी स्मारकाचा सौंदर्यीकरणाचा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी ६० लाखांची तरतूद करण्यात आली होती. गोवारी स्मारक दिन आला की स्मारकाचा परिसर स्वच्छ केला जातो. त्यानंतर स्मारकाकडे दुर्लक्ष केले जाते. अजूनही स्मारक परिसराचे सौंदर्यीकरण करण्यात आले नसल्याबाबत संतापही त्यांनी व्यक्त केला.