अमरावती: शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) २५ टक्के आरक्षित जागांसाठी राबवण्यात येत असलेल्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने मुदतवाढ दिली आहे. त्यानुसार प्रवेशासाठी पात्र विद्यार्थ्यांना १० मार्च पर्यंत प्रवेश घेता येणार आहे. दरम्यान, शुक्रवारी सायंकाळपर्यंत जिल्‍ह्यातील १ हजार ४५४ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केले होते. प्रवेशाला केवळ तीन दिवसांचा कालावधी शिल्‍लक असताना केवळ ६० टक्‍केच विद्यार्थ्‍यांनी प्रवेश घेतला आहे. मुदतवाढ मिळूनही प्रवेशाची गती मंद असल्‍याचे दिसून आले आहे.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

यंदा जिल्‍ह्यातील २२५ शाळांमधील २ हजार ४३० जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध आहेत. त्यासाठी ८ हजार १४९ विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते. ऑनलाइन सोडतीद्वारे २ हजार ३९६ विद्यार्थ्यांना प्रवेश जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर प्रवेश प्रक्रिया सुरू करून प्रवेशासाठी २८ फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर, प्रवेश जाहीर झालेल्या उर्वरित विद्यार्थ्यांना संधी मिळण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

पहिल्या समितीकडून पडताळणी झालेल्या अर्जानंतर प्रवेश स्वीकारण्यात आले. परंतु प्रवेशाची मुदत २८ फेब्रुवारीपर्यंत असताना २ हजार ३९६ पैकी केवळ १ हजार ३२३ पाल्यांचेच प्रवेश निश्चित झाले होते तर १०७३ पाल्यांचे प्रवेश शिल्लक होते. त्यामुळे पालकांकडून मुदतवाढीची मागणी होत असताना शासनाकडून १० मार्चपर्यंत या प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मुदतवाढीनंतर या सात दिवसांत केवळ १३१ प्रवेश निश्चित झाले आहेत. सद्यस्थितीत १ हजार ४५४ बालकांचे प्रवेश निश्चित झाले असून अद्यापही ९४२ बालकांचे प्रवेश शिल्लक आहेत. पालकांनी संबंधित शाळांमध्ये पाल्‍यांचे प्रवेश निश्चित करण्याचे आवाहन शिक्षण विभागाकडून करण्यात आले आहे.

प्रवेश प्रक्रियेत पालकांच्या निवासी पत्त्याच्या पुराव्याबाबतही स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. त्यानुसार स्वत:च्या मालकीची निवास व्यवस्था असलेल्या पालकांना शिधापत्रिका, वाहन चालवण्याचा परवाना, वीज देयक, दूरध्वनी देयक, मिळकतकर देयक, घरपट्टी, मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट, आधारकार्ड, राष्ट्रीयीकृत बँकेचे पासबुक यापैकी कोणताही पुरावा ग्राह्य धरण्यात येईल. तर स्वत:च्या मालकीची निवासव्यवस्था नसलेल्या पालकांना ते ज्या क्षेत्रातील शाळा निवडत आहेत, त्या क्षेत्रातील निवासी पुरावा म्हणून शिधापत्रिका, वाहन चालवण्याचा परवाना, वीजदेयक, दूरध्वनी देयक, मिळकतकर देयक, घरपट्टी, मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट, आधारकार्ड, राष्ट्रीयीकृत बँकेचे पासबुक यांपैकी कोणताही पुरावा ग्राह्य धरावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Nagpur News (नागपूर / विदर्भ न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Only 60 percent of students are admitted under the right to education act mma 73 amy