यवतमाळ : महिला व बाल कल्याण विभागाच्या अखत्यारीत महिला सक्षमीकरणासाठी धडपडणाऱ्या ‘माविम’च्या महिलांचे सक्षमीकरण धोक्यात आले आहे. भारतीय मजदूर संघाच्या नेतृत्वात जिल्हाभरातील समुदाय साधन व्यक्ती म्हणून कार्यरत चारशेहून अधिक महिलांनी आजपासून आझाद मैदानात आंदोलनाला सुरुवात केली आहे.

महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या (माविम) माध्यमातून महिलांना सबळ करण्यासाठी व्यवस्थापक, लेखापाल, सहयोगिनी, समुदाय साधन व्यक्ती (सीआरपी) ह्या तळागळात कार्यरत आहे. महिला व बाल कल्याण विभागाशी समन्वय साधून त्या महिलांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी कष्ट घेतात. परंतु, कामाचा पुरेसा मोबदला मिळत नसल्याने या महिलांनी भारतीय मजदूर संघाच्या नेतृत्वात आंदोलन पुकारले आहे.

महाराष्ट्रात सर्व लोकसंचालीत साधन केंद्रांना मासिक मानधन व प्रशासकीय खर्चासाठी २५ लक्ष रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, समुदाय साधन व्यक्तींना उमेदप्रमाणे दरमहा सहा हजार रुपये मानधन देण्यात यावे, माविम स्थापित प्रत्येक गटाला ‘उमेद’प्रमाणे ३० हजार रुपयांचा फिरता निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, यासोबतच प्रत्येक गटाला उमेदला मिळतो त्यानुसार ७ टक्के व्याजदराने बँक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे, या मागण्यांसाठी जिल्हाभरातून एकवटलेल्या महिला आंदोलनात सहभागी झाल्या आहेत.

हेही वाचा

महाराष्ट्रातील माविम अंतर्गत लोकसंचालित साधन केंद्रात कार्यरत महिलांकडे शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी भारतीय मजदूर संघाच्या नेतृत्वात आज राज्यव्यापी आंदोलन केले जात आहे. यामध्ये ‘उमेद’ संस्थेप्रमाणेच ‘माविम’च्या महिला कर्मचाऱ्यांना मानधन व इतर सुविधा देण्यात याव्या, ही प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. या महिला कर्मचारी ग्रामीण व शहरी भागात कार्यरत असून, तेच कार्य करूनही ‘उमेद’च्या कर्मचाऱ्यांना मात्र अधिक सन्मान मिळतो, तर माविमच्या महिला कर्मचाऱ्यांना अन्याय सहन करावा लागतो, असा आरोप आंदोलकांकडून होत आहे. जिल्ह्यात चार हजार महिला कार्यरत आहे.या महिलांनी ग्रामीण भागात बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम केले. परंतु, शासन याच कार्यरत महिलांना दुर्बल करीत आहे. याउलट केंद्राच्या संस्थांना राज्य शासनाकडून नियमित मानधन मिळते.

त्यांच्या तुलनेत माविमशी संलग्न या महिला खऱ्या अर्थाने काम करतात. त्यांच्या मागण्या रास्त असून त्याची दखल घेतली जावी, अन्यथा हा लढा अधिक आक्रमक करण्याचा इशारा भारतीय मजदूर संघाचे जिल्हाध्यक्ष गजानन वैद्य यांनी दिला आहे.

राज्यातील २० लाख महिलांचे सक्षमीकरण

राज्यातील ३६ जिल्ह्यांतील लोकसंचालित साधन केंद्रे महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी कार्यरत आहे. या केंद्रांमधून व्यवस्थापक, लेखापाल, सहयोगिनी, सीआरपी आदी कर्मचारी १ लाख ६५ हजार महिला बचत गट आणि २० लाख महिलांना सक्षम करण्यासाठी कार्यरत आहे. शासनाचा पगार नको परंतु शासकीय योजनांप्रमाणे किमान वेतन, पीएफ व इतर सामाजिक सुरक्षेचे लाभ लागू करावे तसेच या कर्मचाऱ्यांच्या सेवेत नियमित करण्यासाठी त्यांनी आंदोलन सुरु केले आहे.