* महाड दुर्घटनेचा धडा
* प्रादेशिक, जिल्हास्तरावर उपविभागाची स्थापना

महाड पूल दुर्घटनेसाठी सरकारी बेपर्वाई कारणीभूत ठरल्याच्या आरोपांची गांभीर्याने दखल घेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जीर्ण पुलांचा मुद्दा अतिशय गांभीर्याने घेतला आहे. आतापर्यंत केवळ नवीन इमारती, बहुपदरी रस्ते बांधणीला महत्त्व देणाऱ्या या विभागाने आता पुलांसाठी प्रादेशिक पातळीवर स्वतंत्र विभाग आणि उपविभाग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पूल) असे या विभागाला नाव असेल आणि त्यांच्याकडे पुलांची नियमित तपासणी, देखभाल दुरुस्ती आणि सनियंत्रणाचे काम असेल. यासाठी वेगळी पदभरती केली जाणार नाही. बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेले परंतु कमी काम असलेल्या कार्यालयाच्या माध्यमातून मनुष्यबळाची गरज भागविली जाणार आहे. मुख्य अभियंता (विशेष प्रकल्प) यांच्याकडील कार्यभार इतरत्र हस्तांतरित करून त्यांच्यावर  मुख्य अभियंता (पुल) या पदाची जबाबदारी सोपविली जाणार आहे. मुख्य अभियंत्यांच्या अधिपत्याखाली सहा प्रादेशिक विभाग असतील. दोन प्रादेशिक विभागांसाठी प्रत्येकी एक असे एकूण तीन अधीक्षक अभियंते नियुक्त केले जातील. त्यांची कार्यालये मुंबई, औरंगाबाद, व नागपूर येथे राहतील. अधीक्षक अभियंतेच मंडळ कार्यालयाचे प्रमुख असतील. नागपूर मंडळ कार्यालयाकडे नागपूर आणि अमरावती विभाग, औरंगाबाद कार्यालयाकडे औरंगाबाद आणि नाशिक तर मुंबईच्या अधिपत्याखाली पुणे आणि कोकणचे मंडळ (पूल) कार्यालय राहील. प्रत्येक प्रादेशिक विभागात दोन किंवा तीन जिल्ह्य़ांमिळून कार्यकारी अभियंता कार्यालय तर प्रत्येक जिल्ह्य़ाकरिता उपविभाग कार्यालय निर्माण केले जाणार आहे. या कार्यालयासाठी लागणारे कर्मचारी ज्या विभागात अतिरिक्त कर्मचारी आहेत तेथून वर्ग केले जाणार आहेत.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून शासकीय इमारतींचे बांधकाम, नवीन रस्ते, पूल, त्यांची दुरुस्ती यासह तत्सम कामे केली जातात. या कामात पुलांची देखभाल दुरुस्तीला आवश्यक तेवढे प्राधान्य दिले जात नाही. यातूनच महाड दुर्घटना घडली होती. यानंतर सरकारवर टीकाही झाली होती. त्यामुळे जुन्या व जीर्ण झालेल्या पुलांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी नवीन विभागाच स्थापन करण्याचा निर्णय बांधकाम खात्याने घेतला असून यासंदर्भात १६ सप्टेंबरला शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे. यामुळे आता फक्त पुलांच्या कामासाठी स्वतंत्ररीत्या काम करणारी यंत्रणा निर्माण झाल्याने देखभाल दुरुस्तीकडे विशेष लक्ष देणे शक्य होणार आहे.