गडचिरोली : राज्यभर गाजत असलेल्या शिक्षक भरती घोटाळ्यादरम्यान अल्पसंख्यांक शाळांमधील भरतीदेखील वादात सापडण्याची चिन्हे आहेत. २०१२ नंतर शिक्षक भरतीवर बंदी घालण्यात आल्यानंतर एकट्या गडचिरोलीत ५० हून अधिक शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आला. हे करताना निकष डावलण्यात आल्याची चर्चा असून या शाळांमधील भरतीत शेकडो कोटींची उलाढाल झाल्याची माहिती आहे. याची व्याप्ती केवळ गडचिरोलीतच नसून राज्यभर असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
बनावट शालार्थ ‘आयडी’ प्रकरणात प्राथमिक वेतन पथकाचे अधीक्षक नीलेश वाघमारे यांना निलंबित करण्यात आल्यानंतर ११ एप्रिलला नागपूर विभागाचे शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड यांनाही सदर पोलिसांनी गडचिरोलीतून अटक केली. बंदी असतानाही शिक्षक आणि शिक्षकेतर भरतीला नियमबाह्यपणे परवानगी दिल्याचा ठपका नरड आणि अटक करण्यात आलेल्या इतरांवर ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान, यात नव्या घोटाळ्याची भर पडण्याची शक्यता आहे.
मागील दहा ते बारा वर्षाच्या काळात अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आलेल्या खासगी अनुदानित उच्च प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात आरमोरी तालुक्यात ४, कुरखेडा ४, धानोरा ३, चामोर्शी १७, अहेरी ५, एटापल्ली २, मुलचेरा ५, कोरची २, देसाईगंज ५ आणि गडचिरोली ३, असे एकूण ५० उच्च प्राथमिक आणि माध्यमिक खासगी अनुदानित अल्पसंख्याक शाळा कार्यरत आहे. अल्पसंख्यांकाचा दर्जा देण्यात आल्याने या शाळांवर राज्य शिक्षण संस्थांचे नियम लागू होत नाही. हीच बाब हेरून काही संस्थाचालकांनी जिल्हा ते मंत्रालयस्तरावरील अधिकाऱ्यांना ‘लक्ष्मीदर्शन’ घडवून आपल्या शाळांकरिता अल्पसंख्याक दर्जा मिळवून घेतला, अशी शंका व्यक्त होत आहे.
संबंधित संस्था अल्पसंख्याक निकषात बसत नसल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. सोबतच या शाळांमध्ये भरतीदरम्यान बिंदूनामावली देखील लागू होत नसल्याने शेकडो कोटींची उलढाल झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यातही शिक्षण उपसंचालक नरड यांचा सहभाग नाकारता येत नाही. त्यामुळे याही प्रकरणाची योग्य चौकशी झाल्यास अनेक संस्थाचालकांनादेखील अटक होऊ शकते, असे बोलले जात आहे.
अधिकाऱ्यांचा सावध पवित्रा
शिक्षक भरती घोटाळा उजेडात आल्यानंतर राज्यातील शिक्षण संस्थाचालकांची झोप उडाली आहे. नरड यांचे गडचिरोली ‘कनेक्शन’ बघता येथेही बोगस शिक्षक भरती झाल्याची ओरड आहे. सोबत अल्पसंख्याक शाळांमध्ये झालेल्या भरतीचे प्रकरण चर्चेत आल्याने संबंधित विभागातील अधिकारीही धास्तावले आहे. गडचिरोली येथील प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभागात बऱ्याच वर्षापासून कार्यरत काही अधिकाऱ्यांचा यात सहभाग असल्याच्या चर्चेमुळे नव्या अधिकाऱ्यांनी याविषयी न बोलणे पसंत केले आहे. दुसरीकडे ‘लोकसत्ता’च्या बातमीनंतर जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चौकशी सुरू केल्याचे कळते. त्यामुळे येत्या काही दिवसात गडचिरोलीतील घोटाळाही बाहेर येऊ शकतो.
© The Indian Express (P) Ltd