नागपूर : काँग्रेसचे वर्चस्व राहिलेल्या नागपूर जिल्हा परिषदेत काही दिवसातच निवडणूक होणार असून त्यासाठी आरक्षण सोडत आज काही वेळातच होणार आहे.जिल्हा परिषदेच्या ५७ सर्कल आणि आरक्षण सोडत  जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचतभवन येथे काढण्यात येणार आहे.  जिल्हा परिषदेच्या ५७ गटाची निश्चिती झाल्यानंतर गेल्या काही दिवसांपासून आरक्षण सोडत निघणार, अशी चर्चा होती.  जिल्हाधिकारी कार्यालयाने १३ ऑक्टोबरला आरक्षण सोडत निश्चित केली. अध्यक्ष ओबीसीसाठी राखीव आहे. त्यामुळे दिग्गज नेत्यांचे सर्कल कोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षित होते याकडे बघणे औत्सुक्याची आहे. अनुसूचित जातीसाठी दहा, अनुसूचित जमातीसाठी ८ आणि ओबीसीसाठी १० गट राखीव राहण्याची शक्यता आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ५० टक्क्यांवर आरक्षण जाऊ नये, असे सरकारचे धोरण राहणार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या ५७ गटांची आज आरक्षण सोडत

जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा मुक्ता कोकडे, माजी उपाध्यक्षा कुंदा राऊत, माजी सभापती राजकुमार कुसुंबे, सभापती मिलिंद सुटे, भाजपचे काटोल जिल्हाध्यक्ष कुंभारे, सलिल देशमुख, आतीष उमरे, उज्वला बोढारे, दुधराम सव्वालाखे, व्यंकट कारेमोरे यांच्यासह अनेक दिग्गजांचे राजकीय अस्तित्व पणाला लागले आहे.  आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर त्यांच्या भविष्यावर काय हे समोर येईल.

हे सर्कल राखीव होण्याची शक्यता

अनुसूचित जाती : दवलामेटी, चिचोली, वायगाव, चनकापूर, मालेवाडा, मांढळ, तास, बडेगाव, टाकळघाट, येनवा

अनुसूचित जाती : वडंभा, देवलापार, मनसर, सावंगी, कोन्होलीबारा, नांद, माहुली, सोनेघाट

ओबीसीसाठी १० जागा

मागील निवडणुकीत ओबीसींच्या जागांमुळे आरक्षणाची टक्केवारी ५० वर गेली होती. हे कारण पुढे करीत १६ जणांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. त्यानंतर सर्व जागा खुल्या प्रवर्गात बदल कण्यात आल्या होत्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखवला असून ५० टक्के मर्यादेत त्या घ्यायच्या आहेत. ओबीसीसाठी जिल्हा परिषदेच्या १० जागा राखीव राहण्याची शक्यता आहे.

११४ गणांची सोडतही निघणार

जिल्हा परिषदेच्या गटांसोबत १३ पंचायत समितीच्या ११४ गणांची आरक्षण सोडत निघणार आहे. तालुका स्थळावर ही आरक्षण सोडत काढण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटकर यांनी दिली. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका सोबत होणार असून यापूर्वीच पंचायत समितीच्या सभापतीचे आरक्षण जाहीर झाले आहे. गणाच्या सोडतीकडे राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले होते.