नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपी | एससी) कार्य नियमांमध्ये कुठलीही घटनात्मक दुरुस्ती न करता अवर जिल्हाधिकारी जगन्नाथ महादेव वीरकर यांची सदस्य सचिव म्हणून नियुक्तीचा शासनादेश काढला होता.  या सदोष नियुक्तीला लोकसत्ताने वाचा फोडल्यावर मंगळवारी महसूल विभागाने नवीन शासनादेश काढत चूक सुधारली आहे. त्यामुळे वीरकर यांची सदस्य सचिव नाही तर सचिव म्हणून प्रतिनियुक्ती असल्याचे स्पष्ट केले.भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३१५ अन्वये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे.

‘एमपीएससी’च्या कार्य नियमावलीनुसार सचिव आयोगाच्या अध्यक्षांच्या संपूर्ण नियंत्रणाच्या अधीन राहून ते आयोगाचे प्रशासकीय कार्यालय प्रमुख आहेत. वेळोवेळी घेतलेले धोरण आणि निर्णयांनुसार अध्यक्षांच्या देखरेखीखाली आयोगाशी संबंधित सर्व अधिकृत कामकाज पार पाडण्यासाठी सचिव जबाबदार असतात. सचिव कार्यालयात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर सामान्य देखरेख आणि नियंत्रण ठेवतात. याशिवाय त्यांच्याकडे आयोगाच्या सदस्य पदाची कुठलीही जबाबदारी नसते.

आयोगाचे पाच सदस्य आणि अध्यक्ष हे विविध नियमावली तयार करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. तसेच धोरणात्मक निर्णय घेतात. याशिवाय एमपीएससीतर्फे होणाऱ्या मुलाखतींसाठी आयोगाच्या सदस्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असते. भरती प्रक्रियेमध्ये सदस्यांची महत्त्वाची भूमिका असते. त्यामुळे प्रशासकीय जबाबदरीची धुरा असणारे सचिवही सदस्य झाल्याच त्यांचाही या धोरणात्मक आणि निवड प्रक्रियेमध्ये महत्त्वाचा सहभाग राहण्याची शक्यता आहे. या संदर्भातील वृत्त लोकसत्ताने प्रकाशित करतात शासनाने त्याची दखल घेत आपले आदेशात सुधारणा केली आहे. या संदर्भातील शासन आदेशात वीरकर यांची नियुक्ती सदस्य सचिव नाही तर सचिव असल्याचे स्पष्ट केले.

हेही वाचा

काय होते प्रकरण

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या(एमपीएससी) इतिहासात पहिल्यांदाच सचिवांची नियुक्ती ही सदस्य सचिव म्हणून करण्यात आली आहे. ‘एमपीएससी’ ही संविधानिक संस्था असून त्याच्या कार्य नियमावलीमध्ये अशी कुठलीही घटनात्मक दुरुस्ती न करता अवर जिल्हाधिकारी जगन्नाथ महादेव वीरकर यांची सदस्य सचिव म्हणून नियुक्तीचा शासनादेश काढण्यात आला. त्यामुळे ‘एमपीएससी’चे सचिव हे यापुढे आयोगाचे सदस्यही राहणार का? असा प्रश्न उपस्थित करून नवीन बदलावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३१५ अन्वये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. ही स्थापना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) धर्तीवर झाली आहे. त्यामुळे ‘एमपीएससी’च्या विविध नियमावलीमध्ये ‘यूपीएससी’च्या धर्तीवरच बदल करणे अपेक्षित असते. सध्या आयोगावर पाच सदस्य आणि एक अध्यक्ष आहेत. त्यांची निवड ही राज्य सरकारच्या शिफारशीनुसार राज्यपाल करतात. तर ‘एमपीएससी’च्या सचिव पदावर राज्य सरकारच्या सेवेतील अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती किंवा पदोन्नतीचे नियुक्ती केली जाते.