अकोला : शहराच्या मध्यवर्ती भागातील जनता भाजी बाजार व जुन्या बसस्थानकाची मूळची महसूल विभागाची सुमारे १३८ कोटी रुपयांची २४ हजार ५७९.८२ चौ.मी. जागा महापालिकेला हस्तांतरित करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मंजुरी दिली. या जागेपोटी महापालिकेने शासनाकडे २६.५० कोटी रुपये भरले आहेत. त्याच रकमेत ही जागा महापालिकेला हस्तांतरित केली जाईल. त्या ठिकाणी शहर बसस्थानक, भाजी बाजार व व्यापारी संकुल उभारले जाणार आहे.

अकोला शहराच्या हृदयस्थानी जनता भाजी बाजार व जुने बसस्थानक आहे. या जागेवर महापालिकेचे आरक्षण आहे. ही जागा हस्तांतरित करण्यासंदर्भात प्रस्ताव महापालिकेने महसूल विभागाकडे सादर केला होता. तत्कालीन जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडे यांनी या जागेचे मूल्य २६.५० कोटी रुपये निश्चित केले.

त्यानुसार महापालिकेने ही रक्कम महसूल विभागाकडे जमा केली. या जागेचे मूल्यांकन कमी झाल्याचा आक्षेप घेऊन महसूल मंत्र्यांकडे तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांच्या कार्यकाळात त्या जागेचे पुनर्मूल्यांकन करण्यात आले. त्यामध्ये या जागेचे मूल्य सुमारे १३८ कोटी निश्चित केले.

हेही वाचा

आर्थिक अडचणीत असलेल्या अकोला महापालिकेला एवढी मोठी रक्कम शासनाकडे जमा करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे अगोदर भरलेल्या २६.५० कोटी रुपयांच्या रक्कमेमध्येच महसूल विभागाची ही जागा महापालिकेला शहर बसस्थानक, भाजी बाजार व व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला.

हा प्रस्ताव मंजुर होण्यासाठी भाजप आमदार रणधीर सावरकर यांनी शासनाकडे सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला. त्यानंतर आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महापालिकेला २४ हजार ५७९.८२ चौ.मी. जागा हस्तांतरित करण्याला मंजुरी देण्यात आली. शहराच्या मध्यवर्ती जागेचा मुद्दा मार्गी लागला असून बसस्थानक, बाजार व व्यापारी संकुलाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

प्राधान्याने मंजुरी

बसस्थानक, भाजी बाजार व व्यापारी संकुलासाठी महसूलची जागा महापालिकेला हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोन्ही उपमुख्यमंत्री व महसूल मंत्र्यांनी प्राधान्याने ती जागा महापालिकेला हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली आहे, असे भाजप आमदार रणधीर सावरकर यांनी सांगितले.

हेही वाचा

महापालिकेचा होता प्रस्ताव

शहरातील जनता भाजी बाजार व जुन्या बसस्थानकासंदर्भात महापालिकेने महसूल विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. त्यावर अकोला महापालिकेने २६.५० कोटींचा भरणा देखील केला आहे. आता ती जागा महापालिकेला हस्तांतरित करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याचे कळले, असे महापालिका आयुक्त डॉ. सुनील लहाने यांनी सांगितले.