वर्धा : देशातील ग्रामीण भागात स्थापन झालेले पहिले मेडिकल कॉलेज, असा लौकिक असलेल्या सेवाग्रामच्या संस्थेने झालेले आरोप वस्तुस्थितीस धरून नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थेतर्फे वैद्यकीय महाविद्यालय व कस्तुरबा रुग्णालय संचालित केल्या जाते. याच संस्थेच्या कारभारावर आमदार राजेश बकाने, सुमित वानखेडे व समीर कुणावार यांनी विधानसभेत आरोपाची फैरी झाडली. तसेच संस्थेवर प्रशासक नेमण्याची मागणी केली. त्यावर शासनाने उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठीत करण्याची भूमिका घेतली. पण संस्थेने झालेले आरोप वस्तुस्थितीस धरून नसल्याचे लेखी स्पष्टीकरणातून कळविले.
संस्थेचे अधिष्ठाता डॉ. ए. के. शुक्ला यांनी आरोपनिहाय उत्तर देत केवळ नफा सोडाच तर देणगीतून खर्च भागविण्याची स्थिती असल्याचे नमूद केले आहे. मेंदूविकार व हृदय रुग्णांची सेवा होत नसल्याचा आरोप फेटाळून लावतांना संस्था म्हणते की न्यूरोसर्जन डॉ. अंकुर श्रीवास्तव हे पूर्णवेळ कार्यरत असून प्रत्येक महिन्यास पाचशेवर रुग्ण तपासणी तसेच २१२ रुग्णांवर मेंदू शास्त्रक्रिया गत एकच वर्षात झाल्यात.
वर्षभरात ५९२ एनजीओग्राफी तर २६१ एनजीप्लास्टि शास्त्रक्रिया झाल्याची आकडेवारी असून आरोप काल्पनिक ठरतात. आयसीयू बेड ९ विभागात आहेत. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने मानक संख्या ४० बेडची ठरविली आहे. आमच्या संस्थेत ११९ म्हणजे अपेक्षित संख्येपेक्षा अडीच पट अधिक आहे. याठिकाणी दरवर्षी सरासरी १७ हजार रुग्णांना अतिविशिष्ट आरोग्यसेवा दिल्या गेली. एमआरआय, सोनोग्राफी, सिटी स्कॅन, डायलीसिस सेवा गत १५ वर्षांपासून उपलब्ध आहे. या यंत्रद्वारे २४ – २५ या वर्षात ४१ हजारावर रुग्ण तपासणी झाली. स्वतंत्र ऑक्सिजन निर्मिती प्लांट आहे. आरोप आधारहीन ठरतात.
मानकानुसार प्राथमिक व आवश्यक सर्व त्या सेवा उपलब्ध आहेत. त्या माध्यमातून वर्षभरात ७ लाख ४० हजार ६१२ बाह्यरुग्ण तपासणी झाली. सरासरी दरदिवशी २ हजार ४६८ रुग्ण तपासल्या गेले असून ९५ टक्के रुग्ण हे आर्थिक दुर्बल व ग्रामीण भागातील आहे. गरिबांसाठीच ही व्यवस्था आहे. १० टक्के बेड आरक्षित नसल्याचा आरोप चुकीचा आहे.
धर्मादाय संस्था नियमानुसार उपलब्ध संख्येपैकी १० टक्के बेड गरीब रुग्णासाठी आरक्षित असल्याची तरतूद असून आमच्या संस्थेत उपलब्ध ९७२ बेडपैकी ९७ बेड आरक्षित ठेवल्या आहेत. तरी सुद्धा १० टक्केपेक्षा अधिक रुग्णांना सर्व प्रकारच्या आरोग्य सेवा मोफत देण्यात आल्या. २०२४ – २५ या एकाच वर्षात ४० हजार ७३९ पैकी योजनेत बसणाऱ्या ५ हजार ८६५ रुग्णांना सेवा दिली. त्याचे मूल्य ३ कोटी ५८ लाख ३३ हजार रुपये होते. खरे तर कायद्यानुसार ८४ लाख ९९ हजार रुपये एव्हडीच मर्यादा आहे. ही सर्व आकडेवारी दर महिन्यास धर्मादाय आयुक्त कार्यालयास सादर केल्या जात असते.
संस्था नफ्यासाठी काम करीत असल्याचा आरोप अवास्तव असल्याचा दावा झाला. स्नातक व स्नातकोत्तर विद्यार्थ्याकडून शासन नियमानुसार शुल्क आकारल्या जाते. वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय चालविण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या बजेटनुसार अंदाजित वार्षिक खर्च २२० कोटी रुपयाचा आहे. रुग्ण सेवेतून ३८ कोटी रुपयेच प्राप्त झाले. म्हणून देणगी व अन्य माध्यमातून निधी उभारावा लागतो. यातून स्पष्ट होते की संस्था नफेखोरी करीत नाही. धर्मादाय हेतूनेच संस्थेचा कारभार चालत असल्याचे संस्थेने स्पष्ट केले. तसेच आमदारांनी केलेल्या आरोपांचा हा खुलासा असल्याची भूमिका नं घेता संस्थेने आरोपवजा माहिती प्रसारित होत असून त्याचे हे स्पष्टीकरण असल्याचे नमूद केले आहे.