वर्धा : राज्यातील सर्व प्रामुख्याने प्राथमिक शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार नियमित सूरू आहे. त्यात वेळोवेळी सुधारणा पण झाल्यात. कारण ती विद्यार्थ्यांची गरज व नियमित सवय झाली आहे. त्यात खंड पडला तर ? असा प्रश्न पण ग्रामीण भागातील पालकांना धडकी भरविणारा ठरतो. आता तीच स्थिती आली आहे. महाराष्ट्र शालेय पोषण आहार कामगार संघटनेने आंदोलन पुकारले आहे. ७ व ८ मार्च रोजी ते आंदोलनात असल्याने पोषण आहार प्रक्रिया ठप्प पडणार.
या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या शिक्षण संचालकांनी एक सूचना पत्र राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना पाठविले आहे. त्यानुसार आंदोलन असल्याने सर्व शाळात पोषण आहार देण्यात खंड पडू नये व प्रत्येक विद्यार्थ्यास योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून आवश्यक ते उपाय योजना त्वरित करण्याची सूचना आहे. आता स्वयंपाकी व मदतनीस दोन्ही नसल्याने व आहार तर द्यावाच लागणार म्हणून जबाबदारी मुख्याध्यापक व शिक्षक वर्गावर येऊन पडली आहे.
प्राप्त माहितीनुसार सकाळच्या सत्रात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आहार देण्यासाठी शिक्षक वर्ग पुढे सरसावला आहे. कारण त्यांना पण या बालकांची काळजी असतेच. सध्या गहू काढण्याचा हंगाम सूरू आहे. आई वडील शेतावर जात असल्याने मुलांची गैरसोय होते. ते उपाशीपोटीच शाळेत येतात. स्वयंपाकी नाही म्हणून अडचण ही बाब पालकांच्या ध्यानीमनी नसतेच. राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे प्रदेश नेते विजय कोंबे म्हणाले की आता ही आमचीच जबाबदारी आहे. शाळेतील आहार मुलांची गरज आहे. अनेकदा स्वयंपाकी येत नाही. त्यावेळी आम्ही शिक्षकच खाउपिऊ घालतो. उन्हाचे दिवस आहेत. सोय करावीच लागणार, असे कोंबे यांनी स्पष्ट केले.तसेच अध्यापन पण होईल, असे ते म्हणाले.
आंदोलन करणाऱ्या आयटक संघटनेचे नेते विनोद झोडगे व श्यामजी काळे हे म्हणाले की इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना मानधन द्यावे, अशी मागणी आहे. महाराष्ट्रात अडीच हजारच असून केरळमध्ये १०, तामिळनाडूत साडे सात हजार तसेच अन्य राज्यात पूरेसे मिळते. यापूर्वी तत्कालीन मंत्री दीपक केसरकर यांनी मानधन वाढीचा प्रस्ताव मान्य केला होता. तो लागू केला पाहिजे. तसेच या पावणे दोन लाख कर्मचाऱ्यांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. त्यावर विचार व्हावा म्हणून हे आंदोलन असल्याचे नेते भगवान पाटील, मुगाजी बुरड व वनिता कुंठावार यांनी नमूद केले आहे.
© The Indian Express (P) Ltd