नागपूर : आजकाल न्यायव्यवस्थेतील निवृत्त न्यायमूर्ती आणि सरन्यायाधीशांचे वक्तव्य सतत चर्चेत राहू लागले आहे. त्यांनी आपल्या कार्यकाळात दिलेल्या महत्त्वाच्या निकालांवर किंवा निर्णयांवर नंतर केलेले भाष्य, खुलासे आणि आत्मपरीक्षण हे हेडलाईन्स बनत आहेत. काही वेळा त्यांच्या विधानांमुळे वाद निर्माण होतो, तर काही वेळा न्यायप्रक्रियेबाबत नवा दृष्टिकोन मिळतो. उदाहरणार्थ, माजी सरन्यायाधीश यू.यू. ललित यांनी नव्या भारतीय दंड संहितेत लैंगिक गुन्ह्यांबाबत केलेल्या तरतुदींवर टीका करताना, बलात्काराच्या गुन्ह्याला लैंगिक तटस्थतेचा आधार न दिल्याचे स्पष्टपणे अधोरेखित केले.त्याचप्रमाणे माजी सरन्यायाधीश डी.वाय.

चंद्रचूड यांनी अयोध्या वादासंदर्भात दिलेल्या एका मुलाखतीत बाबरी मशीद उभारणीचाच मूळ अपवित्रतेचा क्षण असल्याचे निरीक्षण व्यक्त केले. याशिवाय इतर काही निवृत्त न्यायमूर्तींनीही नव्या कायद्यांचे स्वरूप, न्यायालयीन कार्यपद्धतीतील त्रुटी आणि निर्णयप्रक्रियेतली मर्यादा यावर स्पष्ट व ठाम भाष्य केले आहे. निवृत्त न्यायाधीशांच्या या वक्तव्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी.एस.नरसिंहा यांनी एका कार्यक्रमात चिंता व्यक्त केली.

निवृत्तीनंतर बोलण्याची गरजच काय?

न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांनी न्यायमूर्तीने दिलेल्या निकालानंतर “अदृश्य” व्हावे आणि निकालच स्वतःसाठी बोलू द्यावा, असे प्रतिपादन केले. ते म्हणाले की न्यायमूर्तींनी बोलताना संयम पाळला पाहिजे आणि आजच्या सोशल मीडियाच्या युगात न्यायमूर्तींनी अतिप्रमाणात बोलून लक्ष वेधून घेण्याची वाढती प्रवृत्ती चिंताजनक आहे, विशेषत: निवृत्तीनंतर. “आपण सोशल मीडियाच्या युगात कमी बोलण्याच्या गरजेपासून दूर गेलो आहोत. प्रत्येक शब्द हा बातम्यांमध्ये नोंदवला जातो. आणि सर्वात वाईट म्हणजे, निवृत्तीनंतर न्यायमूर्तींना वाटते की आता बोलण्याची वेळ आली आहे. पण न्यायव्यवस्था तशी चालत नाही. ही व्यवस्था मोजून-मापून बोलण्यातून चालली पाहिजे.

हेही वाचा

बोलण्याआधी विचार करा. त्या बोलण्याने सत्य प्रकट होते का, समाजाच्या कल्याणाला हातभार लागतो का, हे पाहिले पाहिजे,” असे न्यायमूर्ती नरसिंहा यांनी सांगितले. ते नागपूर हायकोर्ट बार असोसिएशनने आयोजित केलेल्या न्यायमूर्ती ए. एस. चंदुरकर यांच्या सत्कार समारंभात बोलत होते. “न्यायदान प्रक्रियेसाठी न्यायमूर्ती अदृश्य होणे आवश्यक आहे. न्यायमूर्ती दिसायला नको, त्याचे काम म्हणजे निर्णय देणे. त्याने अधिक चांगले निर्णय लिहिले ही व्यक्तिगत प्रतिमा महत्त्वाची नाही. न्यायमूर्ती फक्त निर्णय देतो आणि अदृश्य होतो,” असे नरसिंहा म्हणाले. कालिदासांचे वचन “सत्यायाय मितभाषिणम्” (सत्य गाठायचे असेल तर अल्पभाषी व्हावे) उद्धृत करत न्यायमूर्ती नरसिंहा यांनी लघुत्वाचे महत्त्व अधोरेखित केले. “सत्य शोधायचे असेल तर तत्त्व एकच आहे—कमी बोला. न्यायमूर्तीची खरी साधना म्हणजे अल्प बोलणे, अल्प लिहिणे आणि त्यातून सत्य प्रकट करणे. ही साधना आपण करायलाच हवी,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.