नागपूर: ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गृह शहरात विद्युत क्षेत्रातील विविध कामगार संघटनांसह काही राजकीय पक्षांनी स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजनेला कडाडून विरोध केला आहे. योजनेविरोधात सगळ्यांची संयुक्त बैठक २९ मे रोजी नागपुरातील परवाना भवनात आयोजित केली आहे. त्यात पुढील आंदोलनाची रूपरेषा ठरेल. महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन, आयटक, नागपूर शहर काँग्रेससह इतरही अनेक कामगार संघटना, राजकीय पक्षांसह विविध सामाजिक संघटनांकडून स्मार्ट प्रीपेट मीटर योजनेला विरोध होत आहे. परंतु महावितरणकडून पहिल्या टप्प्यात महावितरण कर्मचाऱ्यांकडेच मीटर लावण्यात आले आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात हे मीटर शासकीय कार्यालय व गाळे आणि त्यानंतर नागरिकांकडे लावले जाणार आहेत. परंतु, मीटरच्या विरोधात रोष वाढत आहे. या मीटरबाबत ग्राहकांना पर्याय द्यावा व ते लावण्यास इच्छुक असलेल्यांकडेच ते लावावे,अशी मागणी केली जात आहे. या योजनेच्या माध्यमातून हळूहळू संपूर्ण विद्युत क्षेत्रच खासगी उद्योजकांच्या घशात घालण्याचा घाट असल्याचा आरोप महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनने केला आहे. हेही वाचा - तिघांना चिरडणाऱ्या आरोपींचे गुन्हेगारी ‘कनेक्शन’ शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष व आमदार विकास ठाकरे यांनीही शासनाने या योजनेतून अदानीसह इतर उद्योजकांना ४० हजार कोटींचे बक्षीस दिल्याचा आरोप केला आहे. दरम्यान, फेडरेशनने विविध संघटनांना एकत्र येण्याचे आवाहन करत २९ मे रोजी परवाना भवन, नागपूर रेल्वे स्थानक रोडवर संध्याकाळी ५.३० वाजता बैठकीचे आयोजन केले आहे. त्यामुळे लवकरच स्मार्ट मीटरच्या विरोधात शहरासह राज्यभरात आंदोलनाचे संकेत मिळत आहेत. स्मार्ट मीटर म्हणजे काय ? सध्याच्या विजेच्या मीटरचा अत्याधुनिक प्रकार म्हणजे स्मार्ट मीटर. आपण किती वीज वापरली त्याचे वाचन दर महिन्याला वीज कंपनी करते व त्यानुसार ग्राहकाला विजेची देयके पाठवली जातात. पण स्मार्ट मीटरमध्ये आपण किती वीज वापरली याची माहिती ग्राहकाला आपल्या मोबाइलमध्ये कुठूनही, केव्हाही पाहता येणार आहेत. तसेच वीजवापरासाठीचे पैसेही कुठूनही, कधीही भरता येणार आहेत. त्यामुळे ग्राहकाला आपला वीजवापर कमी-जास्त करता येईल किंवा विजेच्या वापराबाबत काही त्रुटी आढळल्यास त्याबाबत तत्काळ तक्रार करता येणार आहे. या स्मार्ट मीटरला विरोध का? स्मार्ट मीटर या संकल्पनेला नागपूर, मुंबईसह इतरत्र विविध संघटना आणि राजकीय पक्षांकडून विरोध होऊ लागला आहे. मुंबईत शहर भागात बेस्टतर्फे विद्युतपुरवठा केला जातो. बेस्टचे साडेदहा लाख ग्राहक मुंबईत असून त्यांचे वीज मीटर बदलण्याचे १ हजार ३०० कोटी रुपयांचे काम अदानी यांच्या कंपनीला देण्यात आल्यामुळे राजकीय विरोध होत आहे. तसेच या स्मार्ट मीटरच्या आडून बेस्टचे खासगीकरण होत असल्याचा आरोपही होऊ लागला आहे. तर महावितरणच्या भागातही स्थिती सारखीच आहे. स्मार्ट मीटरमुळे विद्युत विभागातील अनेक कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या जातील का अशीही भीती व्यक्त केली जात आहे. प्रीपेड पद्धत ही गरीब वर्गाला परवडणारी नाही. त्यामुळे हातावर पोट असलेले अचानक वीज गेली तर तातडीने पैसे कसे भरतील अशीही शंका उपस्थित केली जात आहे. हेही वाचा - राज्यात हिवतापामुळे तिघांचा मृत्यू, बृहन्मुंबईसह ‘या’ जिल्ह्यात सर्वाधिक रुग्ण “स्मार्ट प्रीपेड मीटरमुळे विजेचा वापर करण्यापूर्वी आगाऊ पैसे भरावे लागतील. हा पैसा अदानीसह इतर खासगी उद्योजकांकडे जाईल. म्हणून या योजनेला महाराष्ट्रात लागू होऊ दिले जाणार नाही.” - मोहन शर्मा, अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन.
