यवतमाळ : जिल्ह्यातील दोन लाख १९ हजार १५० खातेदारांना विविध १९ बँकांच्या २७७ शाखांमधून एकूण दोन हजार २०० कोटींचे पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले. मात्र या बँकांमधून आतापर्यंत केवळ ३९६.७८ कोटी इतकेच कर्जवाटप झाले आहे. ही टक्केवारी केवळ १८.४ इतकी आहे. कर्ज वाटपाच्या धिम्या गतीमुळे खरीप हंगामाच्या तयारीसाठी गरजेचे असलेले बी-बियाणे, खते, औषधे, मशागत यासाठी शेतकऱ्यांना आवश्यक भांडवल उपलब्ध होत नसल्याने शेतकऱ्यांची कोंडी झाली आहे.
जिल्ह्यात राष्ट्रीयकृत बँकांच्या १३१ शाखा आहेत. या शाखांना एक हजार १८१ कोटी ५० लाख कर्ज वाटपाच्या उद्दिष्ट देण्यात आले. मात्र या शाखांमधून आतापर्यंत केवळ १६०.५४ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. हे प्रमाण केवळ १३.५९ टक्के इतके आहे. खासगी बँकाच्या २६ शाखांमधून १५३.५० कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले. या बँकांमधून आतापर्यंत केवळ नऊ कोटी ४३ लाखांचे कर्ज वाटप करण्यात आले. हे प्रमाण ६.१५ टक्के इतके अत्यल्प आहे.
विदर्भ-कोकण ग्रामीण बँकेच्या २६ शाखांमधून १९५ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप होणे अपेक्षित असताना या बँकेमधून आतापर्यंत ५६.७७ कोटी कर्ज वाटप करण्यात आले. या बँकेने आतापर्यंत उद्दिष्टाच्या २९.१२ टक्के कर्ज वाटप केले आहे. शेतकऱ्यांची बँक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या ९४ शाखांमधून ६७० कोटींच्या कर्ज वाटपाच्या उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. या बँकेने आतापर्यंत १७०.०२ कोटी कर्ज वाटप केले असून, या बँकेची कर्ज वाटपाची टक्केवारी २५.६८ इतकी आहे.
विशेष म्हणजे, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कर्जमाफीच्या आश्वासनामुळे जवळपास ८० टक्के शेतकऱ्यांनी यावर्षी कर्जाचा भरणा केला नाही. कर्जमाफी मिळणार नसल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केल्यानंतर आता बँकांनी जुन्या कर्जाचे पुनर्गठण करा, नंतरच नवीन कर्ज मिळेल, अशी भूमिका घेतल्याने खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत.
नऊ लाख हेक्टरवर खरीपाचे नियोजन
जिल्ह्यात खरीप पिकांचे नियोजन नऊ लाख नऊ हजार ४९७ हेक्टरवर करण्यात आले आहे. त्यात कापूस चार लाख ९१ हजार हेक्टर, सोयाबीन दोन लाख ७८ हजार हेक्टर, तूर एक लाख ३० हजार हेक्टर व अन्य पिकांचा समावेश आहे. जिल्ह्याला सोयाबीन वगळता १९ हजार ८९० क्विंटल बियाण्यांची गरज भासणार आहे. कापूस पिकाचे २४ लाख ५६ हजार पाकीटे तर सोयाबीनच्या ६९ हजार क्विंटल बियाण्यांची गरज भासणार आहे. सर्व प्रकारच्या एकूण दोन लाख ७० हजार मेट्रीक टन रासायनिक खतांची मागणी राहणार असल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले.