अकोला : खारपाणपट्ट्यातील शापित भागात मोठी सिंचन व्यवस्था निर्माण होण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी जिगाव सिंचन प्रकल्पाला तीस वर्षांपूर्वी मंजुरी मिळाली. अपुऱ्या निधीसह विविध कारणांमुळे जिगाव सिंचन प्रकल्पाच्या कार्यात अडथळे आले. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी अद्यापही ३८ टक्के भूसंपादन बाकी आहे. त्यासाठी आणखी चार हजार ६३१ हेक्टर जमीन लागेल. त्यामध्ये सर्वाधिक खासगी जमिनीचा समावेश आहे.
जिगाव प्रकल्प विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत बुलढाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुक्यात पूर्णा नदीवर निर्माणाधिन आहे. प्रकल्पाच्या माती धरणाची एकूण लांबी ८.६१ कि.मी. असून महत्तम उंची ३५.२५ मी. आहे. प्रकल्पाची एकुण साठवण क्षमता ७३६.५८ द.ल.घ.मी. असून एकूण १५ उपसा सिंचन योजना अंतर्भूत आहेत. जिगाव प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्रात वितरण व्यवस्था बंदनलिका वितरण प्रणालीद्वारे प्रस्तावित आहे. त्याद्वारे बुलढाणा व अकोला जिल्ह्यातील एकूण एक लाख १६ हजार ७७० हे. क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे प्रस्तावित आहे. प्रकल्पाचे काम दोन टप्प्यात नियोजित आहे.
जिगाव प्रकल्प एकूण १७ हजार ८३० हेक्टरवर उभारला जाणार आहे. त्यात १२ हजार २१५ हेक्टरवर पहिला टप्पा, तर पाच हजार ६१५ हेक्टरवर दुसऱ्या टप्प्याचे नियोजन केले. पहिल्या टप्प्यातील सात हजार ५८४ हेक्टर म्हणजेच ६२ टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले. चार हजार ६३१ हेक्टर भूसंपादन अद्यापही बाकी आहे. बुडीत क्षेत्राचे चार हजार ४२० हेक्टर भूसंपादन करावे लागणार असून त्यात सर्वाधिक चार हजार १४७ हेक्टर खासगी जमीन आहे. २७३ हेक्टर सरकारी जमीन देखील लागेल. पुनर्वसनासाठी ४८ हेक्टर खासगी जमीन, उसिंयोसाठी १०५ आणि वितरण व्यवस्थेसाठी ५८ हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. २०२४-२५ मध्ये एक हजार ५५०, २०२५-२६ मध्ये एक हजार ५४० व २०२६-२७ मध्ये एक हजार ५४१ हेक्टर जमीन संपादित करण्याचे नियोजन जलसंपदना विभागाने केले. मात्र, त्यामध्ये निधी कळीचा मुद्दा ठरणार आहे.
दुसऱ्या टप्प्यासाठी हवी ५६१५ हेक्टर जमीन
जिगाव सिंचन प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यावर दुसऱ्या टप्प्याचे कार्य केले जाईल. त्यासाठी पाच हजार ६१५ हेक्टर जमीन लागेल. बुडीत क्षेत्रासाठी चार हजार ६७३, पुनर्वसनासाठी ८४९ व वितरण व्यवस्थेसाठी ९३ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता राहील.
प्रकल्पाच्या किंमतीत ५० पटीने वाढ
जिगाव सिंचन प्रकल्पाला नियोजनानुसार निधी प्राप्त होत नसल्याने प्रकल्पाच्या किंमतीत आता ५० पटीने वाढ झाली. १९९४-९५ मध्ये मूळ ६९९ कोटी रुपयांचा जिगाव सिंचन प्रकल्प आता तब्बल ३४ हजार ९२६ कोटींवर पोहोचला आहे. तीन दशकानंतरही प्रकल्पाचे काम विविध कारणांमुळे अपूर्णच असल्याचे चित्र दिसून येते.